कोल्हापूर : पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी तातडीच्या व दीर्घकालीन कोणत्या उपाययोजना सुरू आहेत, यासंंबंधी सविस्तर अहवाल १५ फेब्रुवारीपर्यंत देण्याची सूचना विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी रविवारी झालेल्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत केली.संबंधित अहवाल २८ फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयात सादर करायचा आहे. नदीचा पर्यावरणीय अभ्यास करणाऱ्या ‘निरी’ संस्थेने प्रदूषण रोखण्यासाठी केलेल्या शिफारशी उच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे नदीच्या प्रदूषणप्रश्नी जाणीव जागृती, तातडीच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन केलेली उपसमिती, कोल्हापूर महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, इचलकरंजी नगरपालिका यांनी तयार केलेल्या कृती आराखड्याचा चोक्कलिंगम यांनी आढावा घेतला. नदीत जनावरे, कपडे, वाहने धुता येणार नाहीत. निर्माल्य, रक्षाविसर्जन करता येणार नाही, यासाठी गावालगत नदीकाठावर बॅरेकेटस् उभारावेत. प्रदूषण रोखण्यासाठी रहिवाशांना पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. इचलकरंजी व कोल्हापूरमध्ये प्रदूषणास जबाबदार असणाऱ्या औद्योगिक प्रकल्पांवर कारवाई करावी. साखर कारखान्यांचे मळीमिश्रित पाणी नदीत येऊ नये, यासाठी कायमस्वरूपी योजना हाती घेण्याची सूचना त्यांनी केली. ३९ गावांचे सांडपाणी नदीत मिसळू नये यासाठी तातडीने प्रक्रिया प्रकल्प उभारावेत. प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या प्रकल्पांसाठी राज्य शासनाकडून आवश्यक निधी मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. (प्रतिनिधी)
पंचगंगा प्रदूषणप्रश्नी १५ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल
By admin | Published: January 12, 2015 3:16 AM