शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तेव्हा तुम्हाला हॉस्पिटलला जायची गरज लागणार नाही"; पंतप्रधान मोदींचा उद्धव ठाकरेंना टोला
2
"देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय राजकारणाचे भविष्य"; केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे विधान
3
"सरकार बनवण्यासाठी काँग्रेस तडफडतंय"; पंतप्रधान मोदींची मुंबईतून पुन्हा 'एक है तो सेफ है'ची घोषणा
4
"बटेंगे तो कटेंगे भाषा महाराष्ट्रात नाही चालणार"; सुप्रिया सुळेंचे भाजपवर टीकास्त्र
5
"तुम्ही तर कधी तिरंगाही कधी लावत नव्हता"; मल्लिकार्जुन खरगेंचा भाजपवर निशाणा
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
7
DRDO ला आणखी एक मोठं यश, गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टीमची यशस्वी चाचणी
8
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
9
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
10
'पाकिस्तानचे अनेक देशांशी संबंध, पण...', भारत-रशिया मैत्रीवर जयशंकर यांची मोठी प्रतिक्रिया
11
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
13
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
14
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
15
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
16
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
17
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
18
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
19
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
20
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण संपणार; आयोगाचा आदेश लवकरच

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 02, 2021 8:34 AM

आरक्षण वाचविण्यासाठी शासनात हालचाली

- यदु जोशीमुंबई : ग्रामपंचायतींपासून महापालिकांपर्यंत सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्याबाबतचा आदेश राज्य निवडणूक आयोग लवकरच काढणार आहे. त्यासाठीची कार्यवाही आयोगाने सुरू केली असतानाच हे आरक्षण कसे वाचविता येईल, यासाठीच्या जोरदार हालचाली शासनात सुरू झाल्या आहेत.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बीसीसी म्हणजे नागरिकांच्या मागास प्रवर्गांना (ज्यात ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी हे प्रवर्ग समाविष्ट आहेत) दिलेले २७ टक्के आरक्षण कायदेशीर योग्य प्रक्रिया पूर्ण न करताच देण्यात आल्याचे स्पष्ट मत नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने ते गेल्याच आठवड्यात रद्द ठरविले होते. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग यात वरील तिन्ही समाज घटकांचा समावेश होतो. या प्रवर्गाला आरक्षण देऊच नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नाही. मात्र,   स्थानिक स्वराज्य संस्थांत १९९४मध्ये  महाराष्ट्रात या प्रवर्गास २७ टक्के आरक्षण देण्याचा आधार हा कायदेशीर नव्हता व त्यासाठीची योग्य कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबिण्यात आली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. त्यामुळे या निकालाचा फटका बसून एकूण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यापेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गांचे आरक्षण संपुष्टात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तसा आदेश राज्य निवडणूक आयोग लवकरच काढणार असून, तयारी सुरू असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.डाटा तर आधीच तयार आहेकेंद्र सरकारने २०१० ते २०१३ या काळात सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पाहणी केलेली होती. त्याचे आकडे केंद्र व राज्य सरकारकडे आहेत. ते त्यांनी जाहीर करावेत, त्यातच ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा आहे व त्यातून त्यांचे मागासलेपण सिद्ध होते. त्यामुळे वेगळ्या डाटाची गरज नाही. तरीही तो पुन्हा तयार करायचा असेल तर ते काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे देऊन विशिष्ट मर्यादेत हा डाटा गोळा करावा, असे मत ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके यांनी व्यक्त केले.मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णयस्वतंत्र आयोग नेमणारस्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसींचे आरक्षण कसे टिकवता येईल, याबाबत विचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी संबंधित मंत्र्यांची बैठक घेतली. ओबीसींसह नागरिकांच्या मागास प्रवर्गांचा इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमून हा डाटा लवकरात लवकर तयार करायचा, असा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, अनिल परब, विजय वडेट्टीवार आदी मंत्री उपस्थित होते.इम्पिरिकल डाटा अत्यावश्यकओबीसींसह नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला (बीसीसी) पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण देणे शक्य आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार राज्य शासनाला या प्रवर्गाचा इम्पिरिकल (अनुभवजन्य) डाटा तयार करावा लागेल. हा डाटा म्हणजे जनगणना नाही. मागासलेपणाबाबतची ती शास्त्रीय  माहिती असते. हा डाटा तयार करून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळत  ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गास आरक्षण देता येईल. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करताना नारायण राणे समितीने असाच डाटा तयार केला होता.‘ते’ आयोगानेच करणे जरूरी नाहीमहाविकास आघाडी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापनाच केली नाही. त्यामुळे हा डाटा तयार करता आला नाही, अशी टीका आता विरोधकांकडून केली जात आहे. मुळात हा डाटा तयार करण्यासाठी आयोगाची गरज नाही. आयोगाच्या कार्यकक्षतेही ते येत नाही. कोणती जात मागास आहे, याची शिफारस करणे, हे आयोगाचे काम असते. इम्पिरियल डाटा हा एखादी समिती स्थापन करूनही गोळा करता येऊ शकतो. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांची नियुक्ती दोन महिन्यांपूर्वी शासनाने केली. सदस्य नेमणुकीची कार्यवाही सुरू आहे.

टॅग्स :Electionनिवडणूकreservationआरक्षणOBCअन्य मागासवर्गीय जाती