मुंबई: आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आरक्षणावरून सरकार मोठी खेळी केली आहे. सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती करणार आहे. गेल्या वर्षी एससी/एसटी कायद्यात बदल करण्यात आला. त्यामुळे सर्वण समाजातील मोठा वर्ग मोदी सरकारवर नाराज होता. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या गटाची नाराजी दूर करण्यासाठी मोदी सरकारनं हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जातं आहे. सध्या आरक्षणाच्या निकषामध्ये बसत नसलेल्या सवर्ण जातींमधील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सवर्ण जातींमधील आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी आरक्षणाच्या कोट्याची मर्यादा वाढवून 49.5 टक्क्यांवरून 59 टक्के करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून घटनादुरुस्ती करण्यात येणार आहे. सध्या महाराष्ट्रात एकूण 68 टक्के आरक्षण आहे. काही दिवसांपूर्वीच देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मराठा समाज आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचं सर्वेक्षणातून समोर आल्यानं मराठा समजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबद्दलचं विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर झालं. त्यामुळे राज्यातील आरक्षण 68 टक्क्यांवर गेलं. त्यामुळे आता सवर्ण आरक्षण लागू झाल्यानंतर राज्यातील एकूण आरक्षण 78 टक्क्यांवर जाईल.सध्या कोणत्या वर्गाला किती टक्के आरक्षण? अनुसूचित जाती/जमाती- 20%इतर मागास वर्ग (ओबीसी)- 19%मराठा समाज- 16%भटके विमुक्त- 11%विशेष मागास वर्ग- 02%
सध्या कोणत्या वर्गाला किती टक्के आरक्षण? जाणून घ्या
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 07, 2019 3:29 PM