यदु जोशी , मुंबईविकास हक्क हस्तांतरणाचे (टीडीआर) धोरण मुंबई वगळता सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांच्या शहरांसाठी जाहीर करणाऱ्या राज्य सरकारने त्याच वेळी समावेशक आरक्षणाचे धोरण (अ‍ॅकोमोडेशन रिझर्व्हेशन पॉलिसी) जाहीर का केले नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला असून, आधी अस्तित्वात असलेल्या नियमांचा आधार घेत, अनेक शहरांमध्ये बिल्डरांचं चांगभलं करण्यामागे काय उद्देश होता, असा सवाल केला जात आहे. राज्य सरकारने टीडीआर आणि अ‍ॅकोमोडेशन पॉलिसीबाबतचा प्रारूप आराखडा गेल्या वर्षी एकत्रितपणे जाहीर करीत, त्यावर नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविल्या होत्या. एखाद्या जमिनीवर सार्वजनिक आरक्षण असेल, तर तेथे बांधकामाला अनुमती देताना विकासकाने वेगवेगळ्या आरक्षणात २० टक्के ते ३० टक्के बांधकाम हे स्थानिक स्वराज्य संस्था वा शासनाला मोफत करून द्यावे, असा नियम आहे. तथापि, नगरविकास विभागाने जाहीर केलेल्या प्रारूप आराखड्यात ५० टक्के बांधकाम मोफत करून द्यावे लागेल, अशी अट टाकली. हा निर्णय होत नाही, तोवर आधीच्या २० टक्क्यांच्या नियमानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थेने मंजुरी देऊ नये, असे अपेक्षित होते. तथापि, अनेक शहरांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार, २० टक्के मोफत बांधकामाची परवानगी देण्यात आल्याची माहिती आहे. उद्या ५० टक्के मोफत बांधकामाची अट लागू झाली, तर आपल्याला नुकसान सहन करावे लागेल, हे लक्षात घेऊन विकासकांनी परवानग्या मिळवून घेतल्या. आता ५० टक्क्यांच्या अटीचा समावेश असलेली अ‍ॅकोमोडेशन पॉलिसी जाहीर करण्याचे टाळत आहे. मात्र, २० टक्क्यांच्या नियमाचा लाभ प्रारूप आराखडा जाहीर केल्यानंतरही विकासकांना का देण्यात आला, ५० टक्क्यांचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत २० टक्क्यांची परवानगी देताच येणार नाही, अशी सक्त भूमिका नगरविकास विभागाकडून महापालिका आणि नगरपालिकांना का कळविण्यात आली नाही, टीडीआरबरोबरच अ‍ॅकोमोडेशन पॉलिसी जाहीर का करण्यात आली नाही, असे प्रश्न यातून निर्माण झाले आहेत. प्रारूप आराखड्यातील नियम/अटी शासानाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच लागू होतील, अशी भूमिका प्रारूप आराखड्यातच घेण्यात आली होती. त्याचा फायदा विकासकांनी घेतला. उद्या ५० टक्क्यांचे धोरण जाहीर झाले, तरी त्याला कितपत प्रतिसाद मिळेल, या बाबत शंका घेतली जात आहे.
आरक्षण धोरणाआड बिल्डरांचे चांगभलं
By admin | Published: March 07, 2016 3:36 AM