मराठा आरक्षणाला पुन्हा आव्हान; चेंडू हायकोर्टात

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या आधारे मराठा समाजास सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणाच्या प्रवेशांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्यास सरकारने केलेल्या नव्या कायद्याला सोमवारी उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

मुंबई : सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या आधारे मराठा समाजास सरकारी नोकऱ्या व शिक्षणाच्या प्रवेशांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्यास सरकारने केलेल्या नव्या कायद्याला सोमवारी उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. गुरुवारी विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केलेल्या कायद्यास राज्यपालांची संमती मिळताच शनिवारपासून तो लागू झाला. त्यानंतर लगोलग ‘इंडियन कॉन्स्टिट्युशनॅलिस्ट कौन्सिल’ या संस्थेतर्फे अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनी या कायद्यास आव्हान देणारी रिट याचिका केली. याआधी मराठा आरक्षणाच्या २०१४-१५ मधील कायद्यासही इतरांसोबत या संस्थेनेही आव्हान दिले होते.
राज्यात आधीपासूनच ५२ टक्के आरक्षण लागू होते. त्याला धक्का न लावता मराठा समाजास आरक्षण देण्यासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यात आल्याबद्दल प्रामुख्याने आव्हान दिले गेले आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण हे ‘उलट पक्षपात’ (रिव्हर्स डिस्क्रिमिनेशन) असल्याने ते बिगरमागासवर्गीय घटकांवर अन्याय करणारे आहे, असे याचिका म्हणते. या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनासभेत केलेल्या भाषणाचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
याचिका म्हणते की, राज्यघटनेत ज्या सामाजिक मागासलेपणाच्या निकषावर आरक्षण देणे अभिप्रेत आहे ते मागासलेपण इतरांनी पिढीजात केलेल्या अन्यायामुळे असणे अभिप्रेत आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण या निकषात बसणारे आहे, असा निष्कर्ष काढण्यास सबळ आधार मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींमध्ये दिसत नाही. याचिकेत असाही आक्षप घेण्यात आला आहे की, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींखेरीज ‘ओबीसीं’ना दिलेले आरक्षण सामाजिक मागासलेपणावरच दिलेले आहे. त्यामुळे त्याच निकषावर मराठा समाजाचा वेगळा वर्ग करणे घटनाबाह्य आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालातील आकडेवारी पाहिली तर ती मराठा समाजाच्या सामाजिक नव्हे तर आर्थिक मागासलेपणाकडे अधिक संकेत करणारी आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण नव्हे तर सवलती दिल्या जाऊ शकतात, असे याचिकेत म्हटले आहे. आधीच्या आरक्षणाच्या कायद्यास न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली होती. नवा कायदा लागू झाल्यानंतर जुना कायदा रद्द झाला. मात्र त्यानुसार दिलेल्या नोकºया व प्रवेश अबाधित ठेवण्यात आले. यासही याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. जुन्या प्रलंबित याचिकेवर बुधवारी सुनावणी अपेक्षित आहे.
>सुप्रीम कोर्टात कॅव्हिएट
इकडे उच्च न्यायालयात ही याचिका केली जात असताना महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केला. सरकारचे स्थायी वकील अ‍ॅड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी केलेल्या या अर्जात मराठा आरक्षणाच्या ताज्या कायद्याविरुद्ध कोणी याचिका केल्यास सरकारचे म्हणणे ऐकल्याखेरीज कोणताही अंतरिम आदेश दिला जाऊ नये, अशी विनंती आहे.
>याचिका करणा-यांना आले १५०हून अधिक धमकीचे फोन
ही याचिका केली जाणार आहे याची कुणकुण लागल्यापासून व प्रत्यक्षात याचिका केल्यानंतर अ‍ॅड. जयश्री पाटील व त्यांचे पती अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांना धमकीचे १५०हून अधिक फोन आले. हे सर्व फोन या दाम्पत्याने टॅप करून ठेवले आहेत. या धमक्या सकल मराठा समाज आंदोलनाच्या कार्यकर्त्यांकडून आल्याचा आरोप सदावर्ते यांनी केला.