मुंबई : विद्यापीठ व शासन स्तरावरील शिक्षक आणि शिक्षकेतर अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या सेवेतील प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा व्हावा. तसेच, त्यांच्या सेवापुस्तिका, शासनाकडून वेळोवेळी मिळणारे लाभ, वेतन, निवृत्ती वेतन, निवृत्तीनंतरचे लाभ त्वरित मिळणे अशा आनुषंगिक बाबींसाठी व प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरित निपटारा व्हावा यासाठी हे अभियान हाती घेण्यात आल्याचे राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले. ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानांतर्गत ‘उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग विद्यापीठाच्या दारी’ या अभिनव उपक्रमाला शुक्रवारपासून सुरुवात करण्यात आली आहे. हा अतिशय अभिनव उपक्रम असल्याचे मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांनी सांगितले. प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी विद्यापीठाने शासनास विनंती केली होती, त्याचाच परिपाक म्हणून शिबिराचे आयोजन केले आहे.
तीन टप्प्यांत कार्यशाळांचे आयोजनविद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याच्या पार्श्वभूमीवर हाती घेण्यात आलेला हा अत्यंत स्तुत्य उपक्रम असून, फक्त औपचारिकता म्हणून हा उपक्रम हाती घेण्यात आलेला नाही. यासाठी विभागामार्फत सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी तीन टप्प्यांत या कार्यशाळांचे आयोजन सर्व दहा परिक्षेत्रातील सहसंचालक कार्यालयांमार्फत करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सहसंचालक कार्यालय, दुसऱ्या टप्प्यात संचालक कार्यालय आणि तिसऱ्या टप्प्यात शासन स्तरावर ही प्रकरणे निकाली काढली जाणार असल्याचे राज्याचे उच्चशिक्षण संचालक प्रा. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सांगितले.