चुकीच्या पैसेवारीमुळे महसूल सचिवास नोटीस

पश्चिम विदर्भावर पैसेवारी मूल्यांकनात शासनाने अन्याय केल्यावरून शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे

नागपूर : पश्चिम विदर्भावर पैसेवारी मूल्यांकनात शासनाने अन्याय केल्यावरून शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादी महसूल विभागाचे सचिव आणि अमरावती विभाग आयुक्तांना नोटीस बजावून एक आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले आहे.पैसेवारी मूल्यांकन करून शासनाने सिंचनाची सुविधा असलेल्या नाशिक विभागातील सर्व जिल्ह्यांतील गावांमध्ये दुष्काळ असल्याचे जाहीर केले. परंतु गेली अनेक वर्षे दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या पश्चिम विदर्भात मात्र काही मोजक्याच गावांमध्ये दुष्काळ असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध ग्रामविकास बहुउद्देशीय संस्था आणि देवानंद पवार यांनी जनहित याचिका दाखल केली.जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतिम अहवालानुसार, अमरावती जिल्ह्यातील १९६७, अकोला येथील ९९७, यवतमाळ येथील ९७०, वाशीम येथील ७९३ आणि बुलडाणा जिल्ह्यातील १४२० गावांची पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी दर्शविण्यात आली. तर, नाशिक विभागात सिंचनाची सुविधा असताना ४८८८ गावांची पैसेवारी पन्नासपेक्षा कमी दर्शविण्यात आली. राज्य सरकारने यवतमाळ, अकोला, अमरावती आणि वाशीम या जिल्ह्यांवर अन्याय केला. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि कर्जाचा लाभ मिळू शकला नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांवर आत्महत्येची वेळ आली, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)