लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मराठा आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात पुढील महिन्यात होणाऱ्या सुनावणीसाठी शासनाच्या तयारीचा तसेच विविध न्यायप्रविष्ट बाबींचा मंत्रिमंडळ उपसमितीने मंगळवारी आढावा घेतला.आरक्षणासंबंधीच्या या उपसमितीची पहिली बैठक उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. विधानभवनात झालेल्या बैठकीला उपसमितीचे सदस्य नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग मंत्री विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते.मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन असलेल्या याचिकेवर १७ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. विधी विभागाच्या तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत या सुनावणीची तयारी तसेच यासंबंधी नेमलेल्या विधीज्ञांनी केलेल्या पूर्वतयारीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सर्व तज्ज्ञ वकिल उपस्थित राहतील, याची संपूर्ण दक्षता घेण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.आझाद मैदान, मुंबई येथे आंदोलन करणारे मराठा समाजातील उमेदवारांचे शिष्टमंडळ आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार खुल्या प्रवगार्तून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांच्या शिष्टमंडळाने अशोक चव्हाण यांच्या भेटीसाठी वेळ मागितली होती. त्यानुसार दोन्ही शिष्टमंडळांनी उपसमितीसमोर आपली बाजू मांडली.शिष्टमंडळाने मांडलेली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाशी संबंधित असून, त्यांचीही भूमिका राज्य सरकार न्यायालयासमोर मांडणार आहे. त्यामुळे आझाद मैदानातील आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन देखील त्यांनी केले.मराठा आंदोलन सुरूच राहणारभरती प्रक्रियेतील मराठा समाजातील उमेदवारांना तत्काळ नियुक्ती द्यावी, या मागणीसाठी मराठा उमेदवारांची मंगळवारी मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमिती अध्यक्ष आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यामुळे आंदोलकांनी उपोषणाचा निर्णय तात्पुरता स्थगित केला होता. मात्र बैठकीत कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्यामुळे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला.२८ जानेवारीपासून आझाद मैदानात हे आंदोलन सुरू आहे. मंगळवारच्या बैठकीत ठोस तोडगा निघाला नसल्याने उमेदवार आंदोलनावर ठाम आहेत. दरम्यान, बुधवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक असून, त्या बैठकीत तोडगा न निघाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, असा इशारा आंदोलक निखिल गायकवाड यांनी दिला.
मराठा आरक्षण खटल्यांचा समितीकडून आढावा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 12, 2020 6:04 AM