शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

अपार्टमेंटच्या सुनावणी घेण्याचे अधिकार सहकार उपनिबंधकांना; राज्य सरकारकडून कायद्यात सुधारणा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 27, 2020 4:03 PM

आता दिवाणी न्यायालयात दावा लढवण्यापासून रहिवाशांची सुटका

पिंपरी : अपार्टमेंट कायद्यानुसार त्याच्या तक्रारींसाठी थेट दिवाणी न्यायालयाचे दार ठोठवावे लागत होते. आता त्यातून राज्यातील अपार्टमेंटवासियांची सुटका होणार आहे. राज्य सरकारने अपार्टमेंट कायद्यात सुधारणा करून दाव्यांच्या सुनावणीचे अधिकार सहकार उपनिबंधकांकडे दिले आहेत.

राज्य सरकारने महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशीप ऍक्ट १९७०मध्ये सुधारणा केली आहे. अपार्टमेंट मधील रहिवाशांचे वाद, बांधकाम व्यवसायिकांशी संबंधित तक्रारी या साठी अपार्टमेंट मधील रहिवाशांना न्यायालयाकडे दाद मागावी लागत होती. हे दावे अनेक वर्षे चालत असल्याने रहिवाशांना त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. आता सहकार उपनिबंधकाना अधिकार दिल्याने तीन महिन्यांच्या आत न्याय मिळवण्याचा अधिकार रहिवाशांना प्राप्त झाला आहे. 

   याविषयी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे पुणे महानगर अध्यक्ष विजय सागर म्हणाले, अपार्टमेंट मधील सभासदांचे वाद झाल्यास न्यायालयात जावे लागत होते. अगदी एखाद्या सभासदाने मासिक देखभाल शुल्क न भरल्यास न्यायालयात दाद मागावी लागत होती.  या तरतुदीचा फायदा घेऊन काही बांधकाम व्यावसायिक अपार्टमेंट अंतर्गत प्रकल्प नोंदणी करून मनमानी करायचे. गृह संस्थेकडे मालकी हस्तांतरीत करण्यासही टाळाटाळ केली जात होती. या बदलामुळे न्यायालयात न जाता तीस दिवस ते तीन महिन्यामध्ये निकाल मिळवता येईल. या शिवाय एखाद्या अपार्टमेंटचा पुनर्विकास करायचा असल्यास ५१ टक्के सभासदांचे बहुमत असणे पुरेसे ठरणार आहे. 

अपार्टमेंटची मोकळी जागा, टेरेस, वाहनतळ, सदनिकेत अथवा अपार्टमेंट मध्ये होणारी पाण्याची गळती या सारखे वाद उपनिबंधकांकडे तीस दिवसांत सुटतील. अपार्टमेंट मधील पूर्वीच्या कायदेशीर तरतुदींचा गैरफायदा बांधकाम व्यावसायिक घेत. अपार्टमेंट मधील मोकळ्या जागेवरही हक्क सांगितला जात. आता असे प्रकार थांबतील असे, सागर म्हणाले.

 

 

टॅग्स :PuneपुणेCourtन्यायालयState Governmentराज्य सरकार