शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
मेल्यावरही फरफट, झोळीतून नेला देह, रस्ताच नसल्याने चार किमी पायपीट, पेणमधील विदारक चित्र
3
"जागतिक महासत्तांच्या यादीत भारत हवा", व्लादिमीर पुतिन यांचं विधान
4
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
5
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
6
"काँग्रेसकडून जाती-जातीत भांडण लावण्याचा खतरनाक खेळ, म्हणूनच 'एक है तो सेफ है"', नरेंद्र मोदी यांचा घणाघात
7
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
8
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
9
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
10
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
11
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
12
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
13
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
14
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
16
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
17
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
18
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
20
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान

बालकांचा हक्क न्यायाच्या प्रतीक्षेत!;आयोगाचा संथगती कारभार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 31, 2018 2:11 AM

राज्यातील बालकांच्या हक्कांसाठी सर्वांत महत्त्वाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क व संरक्षण आयोगावर आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने सन २०१५ ते २०१८ या ३ वर्षांत २८० पैकी फक्त ३३ तक्रारींवर निर्णय घेतल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे.

 मुंबई : राज्यातील बालकांच्या हक्कांसाठी सर्वांत महत्त्वाची जबाबदारी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क व संरक्षण आयोगावर आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने सन २०१५ ते २०१८ या ३ वर्षांत २८० पैकी फक्त ३३ तक्रारींवर निर्णय घेतल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे. यामध्ये शिक्षण हक्क कायद्यातील बालकांच्या अधिकार पायदळी तुडवण्यापासून ते लैंगिक अत्याचाराच्या अनेक प्रकरणांचा समावेश आहे. त्यामुळे बालकांचा हक्क न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे पाहायला मिळतआहे.न्यायालयाच्या तारखांपेक्षाही उशिरा न्याय देण्याचे काम आयोग मागील अनेक वर्षांपासून करीत असल्याचे या माहिती अधिकाराच्या माहितीमधून स्पष्ट झाले आहे. बाल हक्कासाठी लढणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रसाद तुळसकर यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत दाखल केलेल्या अर्जास महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाने उत्तर दिले असून ३ वर्षांत २८० पैकी फक्त ३३ तक्रारींवर निर्णय घेतल्याची माहिती त्यांना आयोगानेच दिली आहे. म्हणजे २०१५ पासून आयोगाकडे दाखल झालेल्या २८० तक्रारींंपैकी केवळ ३३ प्रकरणांवर अंतिम आदेश देण्यात आले असून तब्बल २४७ तक्रारी या अजूनही प्रलंबित आहेत. इतकेच नाहीतर, मागील काही महिन्यांपासून आयोगाकडून कित्येक प्रकरणांची सुनावणीच स्थगित करण्यात आली असून अनेक प्रकरणांबाबत बालकांचे गंभीर शैक्षणिक व इतर मूलभूत हक्कांचे हनन होत असूनही याबाबत कोणतीच कारवाई झालेली नाही, असे तुळसकर यांनी सांगितले.धनादेश केला शासनास परतनुकतेच महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांनी सरकारने आयोगातर्फे खर्चासाठी मागणी केलेल्या रकमेपैकी ५०% हून कमी निधी दिल्याने, तसेच आयोगाने मागणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी निम्म्याच संख्येस मान्यता दिल्याने, सुमारे ५० लाखांहून अधिक रकमेचा चेक हा आयोगाकडून शासनास परत करण्याचा धक्कादायक प्रकार घडल्याचे तुळसकर यांनी सांगितले.

 

टॅग्स :Maharashtraमहाराष्ट्र