मुंबई : जिल्हा परिषदांमधील ओबीसींची जी मतदारसंख्या इम्पिरिकल डाटा तयार करणाऱ्या जयंतकुमार बांठिया आयोगाने दाखविली त्यावरून प्रचंड आक्रोश आहे. याच्या आधारे आरक्षण निश्चित केले जावू नये, अशी मागणी होत आहे. जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी आरक्षणावर त्यामुळे गंडांतर येईल अशी सार्वत्रिक भावना आहे.
ओबीसींची प्रत्येक जिल्हानिहाय मतदारसंख्या यात नमूद असून, हा डाटा सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. त्या आधारेच ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण दिले जाऊ शकते. मात्र, मुळात हा डाटाच अन्याय्य असल्याचे विविध संघटनांचे व मूळ याचिकाकर्ते विकास किसनराव गवळी यांचे म्हणणे आहे. हा डाटा स्वीकारून नये, अशी मागणी गवळी यांनी केली. भाजपसह सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी डाटाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. आयोगाने घरोघरी न जाता, आडनावे बघून त्यानुसार ओबीसींची मतदारसंख्या ठरविली, असा आरोप सातत्याने झाला होता.
अनुसूचित जाती व जमातींचे घटनादत्त आरक्षण वगळून ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण द्यावे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. उदाहरणार्थ एका जिल्हा परिषदेत अनुसूचित जातीसाठी १६ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी १४ टक्के आरक्षण असेल आणि त्या जिल्हा परिषदेत ओबीसींची मतदारसंख्या ही ३० टक्के असेल तर ओबीसींना त्या ठिकाणी २२ टक्केच आरक्षण मिळेल. ओबीसींचा टक्का २७पेक्षा कमी असेल तर जेवढा टक्का आहे तेवढे आरक्षण मिळू शकेल.
लोकसंख्या नाही मतदारसंख्याइम्पिरिकल डाटामध्ये ओबीसींची लोकसंख्या विषद केली आहे. ती लोकसंख्या नाही, तर अलीकडच्या विधानसभा मतदारनिहाय मतदार याद्यांवरून काढलेली मतदारसंख्येची टक्केवारी आहे. आपल्याकडे जनगणना ही २०११ मध्ये झाली होती, त्याचा आधार या डाटासाठी घेतलेला नाही.
ओबीसींचा डाटातील मतदार टक्काअहमदनगर २७.८, अकोला ५०.५, अमरावती ५३.८, औरंगाबाद २७.३, बीड ३५.४, भंडारा ७२,४, बुलडाणा ६२,१, चंद्रपूर ५८.३, धुळे ४९.२, गडचिरोली ४०.३, गोंदिया ६६, हिंगोली २७.७, जळगाव ६१.४, जालना ३०.४, कोल्हापूर २६.४, लातूर ३०.५, नागपूर ६२.६०, नांदेड ३५.३, नंदुरबार १६, नाशिक २८.६, परभणी ३५.७, पुणे २६.६, सांगली ३२.६, रत्नागिरी ६६,३, रायगड ५१.७, सातारा २६.४, सिंधुदुर्ग ३७.९, सोलापूर ३८.२, ठाणे ५६.३, पालघर २४.९, वर्धा ६३, उस्मानाबाद २६.५, वाशिम ६१, यवतमाळ ५५.