शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"जातीजातीत समाज विखुरला जावा; SC, ST, OBC समाज एकजूट राहू नये हा काँग्रेसचा डाव"; मोदींचा हल्लाबोल
2
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
3
...तर कोकणातील ३ जिल्हे अख्खा महाराष्ट्र पोसू शकतात; राज ठाकरेंचं कळकळीचं आवाहन
4
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
5
ओळीने फ्लॉप सिनेमे देणारा अभिनेता आता ४१ व्या वर्षी पुन्हा आजमावणार बॉलिवूडमध्ये नशीब
6
SBI Q2 Results : दुसऱ्या तिमाहीत २८% नं वाढला SBI चा नफा, अपेक्षेपेक्षा अधिक; शेअरची स्थिती काय?
7
"एक हैं तो सेफ हैं"; पंतप्रधान मोदींची नवी घोषणा; म्हणाले, "आपल्याला एकत्र राहून..."
8
होणाऱ्या नवऱ्यासोबत फोनवर बोलत घराबाहेर पडली अन् जंगलात जाऊन...
9
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
10
PM Vidyalaxmi Scheme : काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना? यासाठी कोण अर्ज करू शकतो? जाणून घ्या...
11
व्होट जिहादच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलं; किरीट सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
12
देवेंद्र जी, आप भी चुनाव लड रहे है... मोदींनी नाव घेताच देवेंद्र फडणवीस धावत आले, धुळ्यातील सभेत काय घडलं?
13
SA vs IND : ऋतुराज गायकवाडला पुन्हा का वगळलं? भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवचं मोठं विधान
14
ट्रम्प यांची एक घोषणा आणि Waaree Energies Shares आपटले; २ दिवसांत १०% ची घसरण
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
16
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
17
Wipro ला मिळाल्या २ ब्लॉक डील्स; ८.५ कोटी शेअर्सचं ट्रान्झॅक्शन; शेअर्सवर काय परिमाम होणार?
18
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
19
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
20
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा

जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी आरक्षणावर गंडांतर, इम्पिरिकल डाटाबाबत आक्रोश

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 14, 2022 10:04 AM

जिल्हा परिषदांमधील ओबीसींची जी मतदारसंख्या इम्पिरिकल डाटा तयार करणाऱ्या जयंतकुमार बांठिया आयोगाने दाखविली त्यावरून प्रचंड आक्रोश आहे.

मुंबई : जिल्हा परिषदांमधील ओबीसींची जी मतदारसंख्या इम्पिरिकल डाटा तयार करणाऱ्या जयंतकुमार बांठिया आयोगाने दाखविली त्यावरून प्रचंड आक्रोश आहे. याच्या आधारे आरक्षण निश्चित केले जावू नये, अशी मागणी होत आहे. जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी आरक्षणावर त्यामुळे गंडांतर येईल अशी सार्वत्रिक भावना आहे.

ओबीसींची प्रत्येक जिल्हानिहाय मतदारसंख्या यात नमूद असून, हा डाटा  सुप्रीम कोर्टात सादर केला आहे. त्या आधारेच ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण दिले जाऊ शकते. मात्र, मुळात हा डाटाच अन्याय्य असल्याचे विविध संघटनांचे व मूळ याचिकाकर्ते विकास किसनराव गवळी यांचे म्हणणे आहे. हा डाटा स्वीकारून नये, अशी मागणी गवळी यांनी केली. भाजपसह सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी डाटाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. आयोगाने घरोघरी न जाता, आडनावे बघून त्यानुसार ओबीसींची मतदारसंख्या ठरविली, असा आरोप सातत्याने झाला होता.

अनुसूचित जाती व जमातींचे घटनादत्त आरक्षण वगळून ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण द्यावे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. उदाहरणार्थ एका जिल्हा परिषदेत अनुसूचित जातीसाठी १६ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी १४ टक्के आरक्षण असेल आणि त्या जिल्हा परिषदेत ओबीसींची मतदारसंख्या ही ३० टक्के असेल तर ओबीसींना त्या ठिकाणी २२ टक्केच आरक्षण मिळेल. ओबीसींचा टक्का २७पेक्षा कमी असेल तर जेवढा टक्का आहे तेवढे आरक्षण मिळू शकेल.

लोकसंख्या नाही मतदारसंख्याइम्पिरिकल डाटामध्ये ओबीसींची लोकसंख्या विषद केली आहे. ती लोकसंख्या नाही, तर अलीकडच्या विधानसभा मतदारनिहाय मतदार याद्यांवरून काढलेली मतदारसंख्येची टक्केवारी आहे. आपल्याकडे जनगणना ही २०११ मध्ये झाली होती, त्याचा आधार या डाटासाठी घेतलेला नाही.

ओबीसींचा डाटातील मतदार टक्काअहमदनगर २७.८, अकोला ५०.५, अमरावती ५३.८, औरंगाबाद २७.३, बीड ३५.४, भंडारा ७२,४, बुलडाणा ६२,१, चंद्रपूर ५८.३, धुळे ४९.२, गडचिरोली ४०.३, गोंदिया ६६, हिंगोली २७.७, जळगाव ६१.४, जालना ३०.४, कोल्हापूर २६.४, लातूर ३०.५, नागपूर ६२.६०, नांदेड ३५.३, नंदुरबार १६, नाशिक २८.६, परभणी ३५.७, पुणे २६.६, सांगली ३२.६, रत्नागिरी ६६,३, रायगड ५१.७, सातारा २६.४, सिंधुदुर्ग ३७.९, सोलापूर ३८.२, ठाणे ५६.३, पालघर २४.९, वर्धा ६३, उस्मानाबाद २६.५, वाशिम ६१, यवतमाळ ५५.

टॅग्स :OBC Reservationओबीसी आरक्षणMaharashtraमहाराष्ट्र