ऑनलाइन लोकमतमुंबई, दि. 26 - राज्य शासनाने प्रस्तावित अंतर्गत सुरक्षा कायदा रद्द केला नाही,तर मंत्रालयात घुसून आंदोलन करण्याचा इशारा रिपब्लिकन पार्टी आॅफइंडियाने (खरात) दिला आहे. राज्यातील दलितांवरील अन्यायांविरोधात होणारीआंदोलने दडपण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा हा डाव असल्याचा आरोपहीरिपाइंचे अध्यक्ष सचिन खरात यांनी केला आहे.खरात म्हणाले की, हा कायदा म्हणजे हुकूमशाही आहे. राज्यभर दलितांवरीलअत्याचारांच्या घटनांत वाढ होत आहेत. त्याविरोधात दलित समाज उभा राहतअसून उत्स्फूर्त मोर्चे निघत आहेत. कोपर्डी घटनेनंतर राज्यात झालेलीआंदोलने त्याचे ताजे उदाहरण आहे. मात्र हा कायदा झाल्यास दलितांना तोंडदाबून बुक्क्यांचा मार खावा लागेल. आंदोलन हा दलितांसह पीडितांनालोकशाहीने दिलेला अधिकार आहे. मात्र या कायद्याने हा हक्कही हिरावलाजाईल.परिणामी सरकारने हा हुकूमशाही कायदा रद्द करावा, अशी मागणी रिपाइंने केलीआहे. नाहीतर याआधीप्रमाणेच मंत्रालयात घुसून प्रस्तावित कायद्याची होळीकरण्याचा इशारा रिपाइंने दिला आहे.