- अजित गोगटे, मुंबई
आमदार प्रशांत परिचारक यांना विधान परिषदेतून बडतर्फ केले जावे, असा आग्रह धरताना आणि तसे केले जाऊ शकते, असे प्रतिपादन करताना त्या सभागृहात राज्यसभेच्या नियमांचा दाखला दिला गेला. तसेच संसदीय कामकाजाचे नियम व त्यासंदर्भात पीठासीन अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी दिलेले निर्णय यांचे ‘कौल अ‍ॅण्ड शकधर’ या पुस्तकात केलेले विश्लेषणही संदर्भासाठी पुढे केले गेले. राज्यसभेच्या नियमांमध्ये सदस्याने केवळ सभागृहातच नव्हे तर सभागृहाबाहेर केलेल्या गैरवर्तनासाठीही त्याला दंडित करण्याची तरतूद आहे. सदस्याने गैरवर्तन केल्यास अथवा सभागृहाची अप्रतिष्ठा केल्यास सभागृह त्याला निर्भत्सना करणे, समज देणे, सभागृहातून दूर ठेवणे, निलंबित करणे किंवा हकालपट्टी करणे यापैकी कोणतीही शिक्षा करू शकते, असे हे नियम सांगतात.गैरवर्तन अगदी पराकोटीचे असेल तर सभागृह अशा सदस्याची कायमसाठी हकालपट्टीही करू शकते, असे नमूद करून ‘कौल अ‍ॅण्ड शकधर’ म्हणते की, अशा वेळी हकालपट्टीचा उद्देश केवळ चुकार सदस्याला वठणीवर आणणे एवढाच नसतो, तर झालेल्या गोष्टीचे परिमार्जन करणे हाही असतो. केवळ दंडित करण्यापेक्षा सदस्य राहण्यास अयोग्य अशा व्यक्तीला सभागृहातून दूर करणे हा मागचा विचार असतो, असे या विश्लेषकांनी म्हटले आहे.राज्यघटनेतील तरतुदीगैरवर्तन करणाऱ्या सदस्यांना निलंबित किंवा बडतर्फ करण्याचे अधिकार राज्यघटनेने संसदेस व राज्य विधिमंडळांना दिले आहेत. संसदेच्या संदर्भात अशी तरतूद अनुच्छेद १०५ (३) मध्ये आहे तर अनुच्छेद १९४ (३) मध्ये विधिमंडळांचे अधिकार विषद केले आहेत.सदस्याने सभागृहात केलेले कोणतेही वर्तन किंवा वक्तव्य यासाठी न्यायालयात दाद मागता येत नाही, कारण सभागृहातील वर्तन/ वक्तव्याच्या बाबतीत सदस्याला बाहेर कोणतीही कारवाई न होण्याची कवच-कुंडले असतात. त्यामुळे असे विषय सभागृहांतच हाताळले जातात. याआधी संसदेने किंवा विधिमंडळांनी बव्हंशी सदस्याने सभागृहात केलेल्या वर्तनाबद्दल त्याला दंडित केल्याची उदाहरणे आहेत. यासाठी परंपरेने जी प्रथा रुढ झाली आहे, त्यानुसार सभागृहाची एक खास समिती स्थापन केली जाते. ही समिती चुकार सदस्याला नोटिस काढून त्याचे बचावाचे म्हणणे ऐकून घेते. नंतर समिती आपला अहवाल पीठासीन अधिकाऱ्यास देते. समितीने दोषी ठरविले असेल तर अशा सदस्यास दंडित करण्याचा ठराव सभागृहात मांडला जातो. तो मंजूर झाल्यावर संपूर्ण सभागृहाने केलेली शिक्षा अशा स्वरूपात त्या सदस्यास दंडित केले जाते.सुप्रीम कोर्टाचे शिक्कामोर्तबसंसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी सदस्य पैसे घेत असल्याचे ‘स्टिंग आॅपरेशन’ सन २००६ मध्ये एका खासगी वृत्तवाहिनीने केले. दोन्ही सभागृहांनी त्याची गंभीर दखल घेऊन वरीलप्रमाणे कारवाई केली आणि लोकसभेच्या १० व राज्यसभेच्या एका सदस्याला बडतर्फ केले गेले. सभागृहांनी साध्या बहुमताने केलेल्या बडतर्फीच्या या ठरावांना या सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राज्यघटनेने सभागृहास सदस्याची हकालपट्टी करण्याचे सुस्पष्ट अधिकार दिलेले नाहीत, हा या सदस्यांचा मुख्य मुद्दा होता. न्यायालयाने राज्यघटनेतील तरतुदी व ब्रिटनमधील ‘हाऊस आॅफ कॉमन्स’चे अधिकार यांचे विश्लेषण केले आणि ‘अयोग्य’ सदस्याची हकालपट्टी करण्याचा सभागृहास अधिकार आहे, असा नि:संदिग्ध निकाल दिला. तरीही सदस्याने सभागृहाबाहेर केलेल्या वर्तनाबद्दल त्याच्यावर अशी कारवाई केल्याच्या प्रकरणात असा न्यायनिर्णय नसल्याने त्याबाबतीत संदिग्धता कायम आहे.राज्यातील पूर्वीची उदाहरणेराज्य विधिमंडळाच्या यापूर्वीच्या कामकाजांचा धांडोळा घेतला तर सन १९६४ पासून विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांनी हा अधिकार २८ वेळा वापरल्याचे दिसते. यावेळी सभागृहांनी कधी एकट्या तर कधी एकाच वेळी जास्तीत जास्त ४७ सदस्यांवर कारवाई केल्याचे दिसते. मात्र अशा प्रत्येक घटनेत एक समान सूत्र दिसते. या प्रत्येक वेळी केली गेलेली कारवाई संबंधित सदस्याच्या सभागृहातील वर्तनासाठी केली गेली होती. तसेच यापूर्वीची प्रत्येक कारवाई सदस्याला ठराविक काळासाठी निलंबित करण्याची होती. सभागृहाबाहेरील वर्तनाबद्दल सदस्यास बडतर्फ केले गेल्याचे राज्य विधिमंडळाच्या इतिहासात एकही उदाहरण दिसत नाही.संसदेतील ठळक उदाहरणे२५ सप्टेंबर १९५१संसद सदस्य म्हणून काम करण्यासाठी पैसे घेतल्याबद्दल एच. जी. मुदगल यांची लोकसभेतून (हंगामी संसद) हकालपट्टी.१५ नोव्हेंबर १९७६सभागृहाची अप्रतिष्ठा होईल असे वर्तन केल्याबद्दल डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांची राज्यसभेतून हकालपट्टी.२३ डिसेंबर २००५सभागृहाची अप्रतिष्ठा होईल, अशा वर्तनाबद्दल डॉ. छत्रपाल सिंग लोढा यांची राज्यसभेतून हकालपट्टी.डिसेंबर २००५सभागृहात प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याबद्दल लोकसभेतून ११ तर राज्यसभेतून एका सदस्याची हकालपट्टी.२१ मार्च २००६सभागृहाची अप्रतिष्ठा केल्याबद्दल साक्षी महाराज यांची राज्यसभेतून हकालपट्टी.२६ एप्रिल २०१६विजय मल्ल्या यांच्या हकालपट्टीची राज्यसभेच्या शिष्टाचार समितीची शिफारस. मात्र मल्ल्या यांनी त्याआधीच राजीनामा दिला.१८ नोव्हेंबर १९७७सभागृहात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी माहिती गोळा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर खोटेनाटे खटले दाखल करणे याबद्दल इंदिरा गांधी यांची लोकसभेतून हकालपट्टी. मात्र नंतर लोकसभेने ही कारवाई रद्द केली.