मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिल्यानंतरही संप सुरू राहणार असेल तर त्याला काही अर्थ नाही. सरकार चार पावले पुढे आले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेत कामावर यावे, असे आवाहन करतानाच संप मागे न घेतल्यास पगारवाढीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा लागेल, असा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी शुक्रवारी दिला.परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कृती समितीसोबत चर्चा केली. या बैठकीला स्टेट ट्रान्सपोर्ट संघटना, इंटक, कामगार सेना आणि कास्ट्राईब संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यानंतर ते म्हणाले, कर्मचाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या मागण्या पूर्ण केल्याने आता संप मागे घ्यावा. एसटी सेवा बंद राहणे राज्याच्या हिताचे नाही. प्रवाशांची गैरसोय होते तसेच ते कर्मचाऱ्यांच्याही हिताचे नाही. विलीनीकरणाचा मुद्दा हा न्यायालयाने नेमलेल्या समितीसमोर आहे. समिती जो अहवाल देईल तो सरकारला मान्य असेल.
बसेस धावल्या; प्रवाशांना दिलासाआतापर्यंत ११ हजार ५४९ कर्मचारी सेवेत परतले आहेत. त्यामध्ये प्रशासकीय विभागातील ६ हजार ९७३, कार्यशाळा ३ हजार ५४९, चालक ५९४ आणि वाहक श्रेणीतील ४३३ कर्मचारी कामगारांचा समावेश आहे. तर ३७ आगारांतून वाहतूक सुरू झाली आहे. सांगलीतील सर्वाधिक १० आगार सक्रिय झाले आहेत. शुक्रवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत विविध मार्गांवर ३१५ एसटी धावल्या. त्या माध्यमातून ९ हजार ५५१ प्रवाशांना सेवा देण्यात आली. त्यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळाला.
आर्थिक भार स्वीकारत राहायचे आणि त्याबदल्यात एसटी बंद ठेवायची, असे चालणार नाही. पगारवाढ देताना सरकारने वेतनाची हमी घेतली आहे. बहुतेक मागण्या मान्य केल्या आहेत. सातवा वेतन आयोग लागू करा आणि चार वर्षांचा करार दहा वर्षांचा करा, अशा काही मागण्या चर्चेतून समोर आल्या आहेत. त्यावरही विचार करू शकतो. - अनिल परब
...तर कारवाईचा बडगापरब म्हणाले की, मूळ वेतनात पगारवाढ दिली असल्याने त्यांच्या ग्रेडमध्ये काही तफावत निर्माण होऊ शकतात, असाही मुद्दा आजच्या बैठकीत आला. याबाबत कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर अन्याय होणार नाही. कनिष्ठ कामगार वरिष्ठ कामगारांच्या वर जाणार नाही, याची काळजी घेऊ. - संप संपल्यावर जाचक अटींवर विचार केला जाईल, पण कोणतीही बेशिस्त अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही.- पगारवाढीच्या निर्णयानंतर कामगारांनी कामावर उद्या सकाळी हजर होण्याबाब मुदत मागितली. २ दिवसांत बऱ्यापैकी गाड्या सुरू होतील. - उद्या येणाऱ्या कामगारांना यायला परवानगी देऊ. पण, अशी सवलत सतत देणे शक्य नाही. अन्यथा कारवाईचा बडगा उभारू.