मुंबई : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले असून यामुळे माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
सांगली जिल्हा बँकेच्या चौकशीला महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात स्थगिती देण्यात आली होती. ही स्थगिती शिंदे-फडणवीस सरकारने उठवली आहे. बँकेच्या कर्ज वाटपातील अनियमितता, नोकर भरतीतील घोटाळा, कामकाजातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याबाबत राज्य सरकारने आदेश दिले आहेत.
मागील काही वर्षांपासून सांगली जिल्हा बँकेत जयंत पाटील यांची सत्ता आहे. सरकारने बँकेची पुन्हा चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याने पाटील यांना धक्का मानला जात आहे.
कोणत्या आरोपांची चौकशी होणार ?- सहकार कायद्यांतर्गत कर्जदार संस्थांची मालमत्ता विक्री; संस्था, कंपनी व महिला बचत गटाचे ६० कोटींचे कर्ज निर्लेखित करणे, संचालकांच्या कारखान्यास बेकायदेशीरपणे ३२ कोटींचे कर्ज देणे, महांकाली कारखान्याची कर्ज वसुली न करणे, स्वप्नपूर्ती शुगर्स कारखान्यास चुकीच्या पद्धतीने २३ कोटी कर्ज देणे, २१ तांत्रिक पदांच्या भरती कायदा व नियम डावलून करणे, असे आरोप आहेत.