नवी दिल्ली – महाराष्ट्रात नक्षलवाद्यांच्या हल्लाशिवाय राज्यात १०० हून अधिक लोकं मृत्यू पावलेत. हा अत्यंत गंभीर विषय राज्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या मनाला अस्वस्थ करत नसेल तर त्यांचे मन मेले आहे. दिल्लीवाल्यांच्या मन की बात ऐकायला ते येतात. परंतु नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर याठिकाणच्या लोकांचा आक्रोश मुख्यमंत्र्यांना ऐकायला जात नाही. महाराष्ट्रात यमाचा रेडा फिरतोय, त्यावर मुख्यमंत्री आणि २ उपमुख्यमंत्री स्वार झालेत अशा शब्दात ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
खासदार संजय राऊत म्हणाले की, महाराष्ट्रातील जनता अस्वस्थ आणि चिंतेत आहे. राज्यात घटनाबाह्य सरकार फक्त सत्तेवर आहे परंतु कार्यक्षम नाही. त्याचा परिणाम राज्यातील जनता भोगतेय, गेल्या ८ दिवसांपासून राज्यात शासकीय रुग्णालयात मृत्यूचे तांडव सुरू आहे त्याला जबाबदार राज्यातील बेकायदेशीर घटनाबाह्य सरकार आहे. कारण त्यांचे राज्य कारभारात लक्ष नाही. राज्यात काय सुरू आहे? शेतकऱ्यांचे, सर्वसामान्यांचे हाल सुरू आहे असं त्यांनी म्हटलं.
त्याचसोबत सरकारला टेंडरबाजी, राजकारण, महामंडळ, पालकमंत्री यात मश्गुल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रेबाबत कालमर्यादेत प्रकरण मिटवा असं सांगितले. परंतु विधानसभा अध्यक्ष बहुतेक परग्रहावरील घटनेला मानतात, या देशातील घटनेला मानत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या तारखा दिल्यात त्या पुन्हा कोर्टाच्या निदर्शनास आणू. अशाप्रकारे बेकायदेशीर सरकार चालवून लोकांच्या जीवाशी खेळण्याचा प्रकार थांबले जातील. सर्वोच्च न्यायालय संवेदनशील परंतु त्यांच्यावर कामाचा ताण आहे. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयासमोर पुन्हा उभे राहू. निवडणूक आयोग, पक्ष, चिन्ह वेगवेगळे विषय आहेत ते सर्व मार्गी लागतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
निवडणूक आयोगाची आज खरी कसोटी
आज राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी आहे. आम्ही आमच्या सुनावणीवेळी उपस्थित होतो. शरद पवार कदाचित उभे राहतील. ज्या पक्षाच्या अध्यक्षावर समोरच्या व्यक्तीने खटला दाखल केला, ज्याने पक्ष स्थापन केले, लोकांना पदे दिली, निवडून आणले तेच निवडणूक आयोगासमोर बसणार आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाची आज खरी कसोटी आहे असं राऊतांनी म्हटलं.
देशाच्या राजकारणाला लागलेली ही कीड
सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या निकालात स्पष्ट सांगितले आहे, आमदार-खासदारांची फूट ही पक्षातील फूट नव्हे. हा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि आम्हालाही लागू होईल. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्था राजकीय दबावाखाली काम करतात. राज्यकर्त्यांना हवे तसे निर्णय दिले जातात, या देशातील राजकारणाला लागलेली ही कीड आहे आणि ती कधीतरी नष्ट करावी लागेल असं विधानही राऊतांनी केले.