“विधानसभा अध्यक्षांकडून न्यायाची अपेक्षा नाही; SC आशेचा किरण, सत्याचा विजय होईल”: संजय राऊत

Sanjay Raut News: विधिमंडळ कायद्याने काम करत नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाला जुमानत नाही, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली.

Sanjay Raut News: आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर सोपविल्यानंतर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या ४० व ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना म्हणणे मांडण्यासाठी नोटिसा पाठविल्या आहेत. मात्र, याप्रकरणी ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस बजावली असून, २ आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आशेचा किरण असल्याचे म्हटले आहे. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य शिवसेना आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या प्रलंबित नोटिसींवर तातडीने निर्णय घेण्याचा निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करत ठाकरे गटाच्या वतीने या याचिकेत करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी एकदाही सुनावणी घेतली नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयानेच यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, असे ठाकरे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. यावर संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

विधानसभा अध्यक्षांकडून न्यायाची अपेक्षा नाही

प्रसारमाध्यमांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्देश आमच्यासाठी आशादायी आणि सकारात्मक आशेचा किरण आहे. सत्याचा विजय होईल, अशी आम्हाला खात्री आहे. विधानसभा अध्यक्षांकडून आम्हाला न्यायाची अपेक्षा नाही. कारण, ते राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून काम करतात. संविधान, घटना, कायदा, नियम हे सर्व समोर आहेत. तरी पदावर असलेली व्यक्ती डोळ्यावर राजकीय पक्षाचे झापड बांधून बसली आहे. मग ते राज्यपाल, पंतप्रधान, संसदेचे अध्यक्ष किंवा विधानसभा असो न्याय करत नाहीत, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली. 

विधिमंडळ कायद्याने काम करत नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाला जुमानत नाही

हे सरकार स्थापन होताना आणि शिवसेना पक्ष फोडताना संविधान पायदळी तुडवण्यात आले. प्रतोद, गटनेते पदाची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तरीसुद्धा विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेण्यास टंगळ-मंगळ करतात. याचा अर्थ विधिमंडळ कायद्याने काम करत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला जुमानत नाही. विधानसभा अध्यक्षांकडून वेळकाढूपणा केला जातोय. कारण, हे कायद्याचे राज्य नाही. बेकायदेशीर कृत्याला पाठीशी घालण्याचं काम सुरु आहे, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला.