नव्या संसद भवनच्या उद्घाटनावरून राजकीय गोंधळ सुरूच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आजसंसद भवनाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करणार आहेत. आता यावरुन राजकीय वातावरण तापलं आहे. याच दरम्यान पुन्हा एकदा ठाकरे गटाने नरेंद्र मोदी आणि मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. "लोकशाहीसाठी हा सर्वात मोठा धोका, सर्व काही ‘मी’ म्हणजे मोदी. हा अहंकारच आहे" असं म्हणत निशाणा साधला आहे. तसेच "या देशाच्या संसदेचे मालक होण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये यासाठीचा हा युद्धप्रसंग आहे" असं म्हटलं आहे. सामनाच्या रोखठोकमधून ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी पंतप्रधान आणि मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
"लोकशाहीसाठी हा सर्वात मोठा धोका आहे. संसदेच्या उद्घाटनास देशाच्या राष्ट्रपतींना निमंत्रण नाही, विरोधी पक्षनेत्यांना मान नाही. सर्व काही ‘मी’ म्हणजे मोदी. हा अहंकारच आहे. राष्ट्रपतींच्या हस्ते संसदेचे उद्घाटन न करणे आणि त्या सोहळ्याला त्यांना न बोलावणे हा देशाच्या सर्वोच्च संवैधानिक पदाचा अपमान आहे. ज्या देशाची अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या ट्रेनच्या फरशीवर आणि टॉयलेटच्या बाहेर उभे राहून प्रवास करते, त्या देशात कारण नसताना संसदेच्या इमारतीवर 20 हजार कोटींचा खर्च झाला व त्या संसदेच्या उद्घाटन सोहळय़ात देशाच्या राष्ट्रपतींनाच डावलले याचीही नोंद इतिहासात राहील" असं म्हणत संजय राऊत यांनी टीकास्त्र सोडलं आहे.
सामना रोखठोकमधील महत्त्वाचे मुद्दे
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना डावलून नव्या संसद भवनाचे उद्घाटन आज होत आहे. हे संकेत आणि परंपरेला धरून नाही. राष्ट्रपती याच देशाच्या व संसदेच्या प्रमुख आहेत. संसदेवर अशा प्रकारे ताबा मिळवणे हे लोकशाहीला घातक आहे. भाजप वगळता बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांनी यावर युद्ध छेडले आहे.
- नव्या संसदेचे उद्घाटन परंपरेने देशाच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी करावे, अशी मागणी राहुल गांधींनी केली व बहुतेक सर्वच विरोधी पक्षांनी ती मान्य केली. नव्या इमारतीचे उद्घाटन नरेंद्र मोदी करीत आहेत. हे लोकशाही संकेत व परंपरेस धरून नाही. राष्ट्रपतींना साधे निमंत्रणही नाही. त्यामुळे काँग्रेससह देशातील 20 राजकीय पक्षांनी संसदेच्या उद्घाटन सोहळय़ावर बहिष्कार टाकला.
- लोकशाहीसाठी हा सर्वात मोठा धोका आहे. संसदेच्या उद्घाटनास देशाच्या राष्ट्रपतींना निमंत्रण नाही, विरोधी पक्षनेत्यांना मान नाही. सर्व काही ‘मी’ म्हणजे मोदी. हा अहंकारच आहे. “राष्ट्रपतींच्या हस्ते संसदेचे उद्घाटन न करणे आणि त्या सोहळ्याला त्यांना न बोलावणे हा देशाच्या सर्वोच्च संवैधानिक पदाचा अपमान आहे.
- दिल्लीत नवे संसद भवन उभे राहिले आहे. त्याची खरंच गरज होती काय? यावर आता चर्चा सुरू आहे. वादाची ठिणगी पडली आहे ती उद्घाटन सोहळय़ात राष्ट्रपतींना डावलले यामुळे. संसद भवन नव्याने उभारले ते पंतप्रधान मोदींनी एकहाती. याचे कारण काँग्रेस विजयाच्या सर्व ऐतिहासिक खुणा त्यांना दिल्लीतून कायमच्या नष्ट करायच्या आहेत.
- इटलीची संसद 16 व्या शतकात, फ्रान्सची 1645 सालात, ब्रिटनची 1870 मध्ये, पण 1927 मध्ये बांधलेल्या भारतीय संसदेला झाकण्यासाठी मोदी यांनी नवी संसद निर्माण केली. ज्या देशाची अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या ट्रेनच्या फरशीवर आणि टॉयलेटच्या बाहेर उभे राहून प्रवास करते, त्या देशात कारण नसताना संसदेच्या इमारतीवर 20 हजार कोटींचा खर्च झाला व त्या संसदेच्या उद्घाटन सोहळय़ात देशाच्या राष्ट्रपतींनाच डावलले याचीही नोंद इतिहासात राहील.
- सत्तेचे केंद्रीकरण, अधिकारांचे केंद्रीकरण, एकाच व्यक्तीचा ‘उदो उदो’, मताविष्कारावर निर्बंध, न्यायालयांची मुस्कटदाबी, नागरिकांना दहशत ही सारी कशाची लक्षणे आहेत? हुकूमशहाचे हेच खाद्य असते. लोकशाहीतील नेता एवढे सर्वंकष अधिकार कधीच मागत नाही. विचारांवर बंधने आणि सत्तेचे केंद्रीकरण यावरच हुकूमशाही पोसली जाते. आज देशात यापेक्षा वेगळे चित्र नाही.
- संसदेची नवी इमारत उभी राहिली, पण त्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत भीतीचे वातावरण गेल्या सात-आठ वर्षांपासून आहे. विरोधकांना बोलू द्यायचे नाही, राष्ट्रहिताच्या कोणत्याही विषयावर चर्चा होऊ द्यायची नाही असे आपल्या संसदेत म्हणजे लोकशाहीच्या मंदिरात घडताना दिसते.
- भारतीय राज्यघटनेचा एक खांब राष्ट्रपती. त्या डोलाऱयावर आपली संसद उभी आहे, पण नव्या संसदेच्या उद्घाटन सोहळय़ाच्या निमंत्रण पत्रिकेवर राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींचे साधे नाव नाही! हाच वादाचा मुद्दा आहे. या देशाच्या संसदेचे मालक होण्याचा प्रयत्न कोणी करू नये यासाठीचा हा युद्धप्रसंग आहे!