Satyajit Tambe News: राज्यातील आरोग्य व्यवस्था टांगणीवर असताना उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारचे याबाबत कान टोचले आहेत. राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांमधील रिक्त पदे तातडीने भरा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. आता निदान उच्च न्यायालयाचं तरी ऐका, अशी कळकळीची विनंती आमदार सत्यजीत तांबे यांनी केली आहे. त्याचसोबत वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला अधिक अधिकार देऊन सशक्त करावे, अशी मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रात नांदेड, नागपूर, घाटी येथील सरकारी रुग्णालयांमध्ये गेल्या आठवडाभरात १०० पेक्षा जास्त जण दगावल्याची घटना घडली. त्यानंतर राज्यातील सरकारी आरोग्य यंत्रणेबाबत प्रचंड ओरड सुरू आहे. त्यातच मुंबई उच्च न्यायालयाने या यंत्रणेतील त्रुटींबाबत स्वतःहून दखल घेत सुनावणी घेतली. यावेळी न्यायालयाने राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांमधील रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
सरकारने हे निर्देश गांभीर्याने घेत रिक्त पदे तातडीने भरावीत
आमदार सत्यजीत तांबे यांनी राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेच्या बिकट स्थितीबाबत तीन दिवसांपूर्वी एक्सवर पोस्ट शेअर करत चिंता व्यक्त केली होती. सामान्य लोकांनी सरकारी रुग्णालयांमध्ये जावे की नाही, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यात आता उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर सत्यजीत तांबे यांनी सरकारने हे निर्देश गांभीर्याने घेत रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी विनंती केली आहे. रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी अनेक ठिकाणी डॉक्टर्स, परिचारिका नाहीत. ही त्रुटी तातडीने दूर व्हायला हवी, असे ते म्हणाले.
DMER सशक्त करा!
पूर्वी राज्यभरातील सरकारी रुग्णालयांमधील वैद्यकीय साहित्य आणि औषधांचा पुरवठा वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाद्वारे (DMER) होत होता. त्यासाठी या संचालनालयाकडे ६००० कोटी रुपयांची तरतूदही होती. मात्र, २०१४ मध्ये DMER कडून ही जबाबदारी एका महामंडळावर दिली. हे महामंडळ मुंबईतील हाफकीन इन्स्टिट्युटतर्फे साहित्य आणि औषधांचा पुरवठा करत होते. मात्र, रुग्णालयांकडून हाफकीन इन्स्टिट्युटकडे मागणी जाऊनही पुरवठा होत नसल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे आता DMER पुन्हा एकदा सशक्त करून वैद्यकीय साहित्य आणि औषधांचा तुटवडा भेडसावणार नाही, याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी सत्यजीत तांबे यांनी केली.