मुंबई : राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कारांच्या निकषात बदल करून हा पुरस्कार यापुढे क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार या नावाने देण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. बदललेल्या निकषानुसार या पुरस्कारासाठी अर्ज करणाऱ्या शिक्षकांनी शिक्षण विभागाने नेमून दिलेली विविध कार्य, उपक्रम, मूल्यमापन यासाठी १०० गुणांचे १७ निकष पूर्ण करणे आवश्यक असणार आहे. याशिवाय साधारणतः मे महिन्यात शिक्षकांना यासाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक असून, पुढील वेळापत्रकाप्रमाणे सप्टेंबरमध्ये या पुरस्कारांचे वितरण करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.क्रांतिज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारासाठी शिक्षण विभागाने काही अटी निश्चित केल्या असून त्यातील सगळ्यात महत्त्वाची अट म्हणजे शिक्षकांनी सादर केलेले पुरावे हे मुख्याध्यापकांनी, गट शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक असणार आहे. याशिवाय शिक्षक, मुख्याध्यापकाची सेवा ही सलग किमान १० वर्षे असणारे आवश्यक आहे. पुरस्कारासाठी शिक्षकाचे मागील पाच वर्षांचे गोपनीय अहवालही विषयक राहणार असून त्यावर कोणतीही विभागीय चौकशी सुरु नसल्याचे शिक्षणाधिकारी यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक असणार आहे. प्रतिनियुक्तीवरील शिक्षकाला या पुरस्कारासाठी पात्र ठरविता येणार नसून त्याच्या सेवेतील कार्यपद्धती आणि तो निर्व्यसनी असल्याबाबत शाळा व्यवस्थापन समितीचे प्रमाणपत्रही यासाठी आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे यापुढे आदर्श राज्य शिक्षक पुरस्कारासाठी आदर्श अशाच शिक्षकांची निवड केली जाईल, तसेच याबाबतची निश्चितताही मिळेल, असा आशावाद व्यक्त करत शिक्षकांमधून सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
एकूण १०९ पुरस्कार प्राथमिक , माध्यमिक, आदिवासी क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणारे शिक्षक, विशेष कला / क्रीडा शिक्षक , दिव्यांग शिक्षक / दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील शिक्षक. स्काऊट / गाईड अशा विविध प्रवर्गातील एकूण १०९ पुरस्कार या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील शाळांना दिले जाणार आहेत.
प्रस्तावांच्या छाननीसाठी समित्या - पुरस्कारासाठी मार्गदर्शक सूचनांनुसार आलेल्या प्रस्तावांची छाननी केली जाणार आहे. ते राज्यस्तरावर पाठविण्यासाठी जिल्हा समिती, राज्यस्तरावर आवश्यक निकषानुसार अंतिम निवडीबरोबरच ते शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यासाठी राज्य समितीची स्थापना करण्याच्या सूचनादेखील देण्यात आल्या आहेत. - शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या सात सदस्यीय राज्य निवड समितीमार्फत अंतिम निवड करण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे. या पुरस्कारासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया राबविण्याची पूर्ण जबाबदारी शिक्षण आयुक्तालयातील ई गव्हर्नन्सची असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.