लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: आमदार अपात्रतेचा मुद्दा ज्या पक्षादेशावरून निर्माण झाला, तो पक्षादेश (व्हिप) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मिळालाच नसल्याचा दावा विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणीत गुरुवारी करण्यात आला. यावरून दोन्ही गटांमध्ये जोरदार युक्तिवाद झाला. शिवसेना ठाकरे गटाकडून यासंदर्भात पुरावे सादर करण्यासाठी अर्ज करण्यात आला. याला शिंदे गटाने विरोध केला. अध्यक्षांनी याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला आहे. यावर २१ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत निर्णय घेण्यात येणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांसमोर गुरुवारी विधानभवनातील मध्यवर्ती सभागृहात सुनावणी झाली. त्यावेळी दोन्ही गटांनी आपापली बाजू मांडली.
कोण काय म्हणाले?
ठाकरे गट- एकनाथ शिंदे यांना मेलवर व्हिप मिळाल्याचा पुरावा आहे. संबंधित ई-मेल आयडी आपला नसल्याचे त्यांनी कधीही सांगितले नाही. म्हणजे सर्वच आमदारांना व्हिप मिळाला. आयडी त्यांचाच असेल, तर व्हिप मिळाला नाही, हे सांगणे गंभीर आहे. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. विजय जोशी यांच्या ई-मेलवरून शिंदे यांना व्हिप पाठवला होता, असा युक्तिवाद देवदत्त कामत यांच्याकडून करण्यात आला.
शिंदे गट- जर आम्ही म्हणतोय की, आमच्याकडे व्हिप आलाच नाही, तर तो सादर करण्याचा प्रश्नच नाही. विजय जोशी कोण आहेत? मला माहिती नाही, अशी भूमिका वकील अनिल सिंग यांनी मांडली. ठाकरे गटाला पुरावे सादर करण्यास विरोध करताना तुम्ही तुमच्या याचिकेत कागदपत्रे जोडली नाहीत, ही तुमची चूक आहे. दरवेळेस तुम्ही नवीन कागदपत्रे सादर करू शकत नाहीत. दरवेळेस कागदपत्रे जोडली, तर हे कधीच थांबणार नाही.
विधानसभा अध्यक्ष- मूळ याचिकेत तुम्ही व्हिप ई-मेलद्वारे बजावल्याचे म्हटलेले नाही. जर सर्व व्हिपच्या मुद्द्यावर अवलंबून आहे, तर तुम्ही हे आधीच याचिकेत का नाही जोडले? असा सवाल अध्यक्षांनी केला.
३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय
२१ नोव्हेंबरपासून नियमित सुनावणी होईल. ६ नोव्हेंबरपर्यंत कागदपत्रे, १६ नोव्हेंबरपर्यंत सर्व पुरावे सादर करावेत. ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय द्यायचा आहे, असे विधानसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले