शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"खोलीत क्षेपणास्त्रे, गॅरेजमध्ये रॉकेट ठेवणाऱ्यांकडून...", हवाई हल्ल्यादरम्यान नेतन्याहू यांचा लेबनॉनला संदेश
2
भाजपच्या 'इलेक्शन मोड'साठी अमित शाहांची दहा सूत्री 'ब्ल्यू प्रिंट'!
3
'लाडक्या बहिणी' कमळाला मत देतील, म्हणून हा जुगाड; भाजप आमदाराचा व्हिडीओ वडेट्टीवारांकडून पोस्ट!
4
...अन् बलात्कारी, मर्डरर अमरसिंग ठाकूरचे एन्काऊंटर थोडक्यात हुकले!
5
राहुल गांधींचा पासपोर्ट रद्द करा... भाजप खासदाराचे लोकसभा अध्यक्षांना पत्र 
6
अंगावर डिझेल ओतून पेटवून घेण्याचा प्रयत्न, घरकुलाच्या जागेच्या मोजणीवरून वाद
7
अक्षय शिंदेच्या एन्काउंटरची सीआयडी व न्यायालयीन चौकशी केली जाणार 
8
माजी पोलीस महासंचालक म्हणाले, तर हे एन्काऊंटरच घडले नसते!
9
सर्वसामान्यांचे ₹ 1.8 लाख कोटी लुटणाऱ्यांची नावे उघड करा; राहुल गांधींचा SEBI वर हल्लाबोल
10
रशिया-युक्रेन युद्ध संपणार का? PM मोदी आणि झेलेन्स्कींची तीन महिन्यांत तिसऱ्यांदा भेट...
11
"मग नंतर तो कधी शिकणार?"; यशस्वी जैस्वालबद्दल पाकिस्तानी माजी क्रिकेटरचं रोखठोक मत
12
बदलापूर प्रकरणातील आरोपी अक्षय शिंदेचा मृतदेह अखेर नातेवाईक घेणार ताब्यात
13
"...तर विरोधकांचाही 'त्या' एन्काउंटरला पाठिंबा असेल"; नाना पटोलेंनी शिंदे सरकारला दिलं चॅलेंज
14
निवडणुकीदरम्यान मतभेद बाजूला ठेवा, गटबाजी खपवून घेणार नाही, अमित शाहांनी टोचले कान
15
Gayatri Shingne : राजेंद्र शिंगणेंविरोधात पवारांचा उमेदवार ठरला? गायत्री शिंगणे लढवणार विधानसभा!
16
राज्यातील विविध तीर्थक्षेत्र विकासांच्या ३०५ कोटी रुपयांच्या आराखड्यांना मंजुरी
17
६ लाख मोबाईल फोन बंद, ६५ हजार URLs ब्लॉक... सायबर फ्रॉड रोखण्यासाठी सरकारची मोठी कारवाई
18
जयंत पाटलांचं अजित पवारांना नवं चॅलेंज; "मोदींकडून एवढं काम करून घेतलं, तर..."
19
जोगेश्वरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघावरून शिवसेना शिंदे गट आणि भाजपात रस्सीखेच
20
"आम्हा तिघांनाही CM व्हायचंय, पण निर्णय हायकमांडचा", रणदीप सुरजेवालांनी केले मोठे वक्तव्य

बंद कारखान्यांवर ‘स्क्रॅप माफियां’ची वक्रदृष्टी

By admin | Published: January 20, 2016 1:25 AM

सणसवाडी औद्योगिक क्षेत्रात बंद कंपन्या सर्वांत मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. कंपनी बंद पडली, की त्यावर स्क्रॅप माफियांची नजर पडत असून, तेथे दरोड्यांचे सत्र सुरू होते.

सुनील भांडवलकर,  कोरेगाव भीमासणसवाडी औद्योगिक क्षेत्रात बंद कंपन्या सर्वांत मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. कंपनी बंद पडली, की त्यावर स्क्रॅप माफियांची नजर पडत असून, तेथे दरोड्यांचे सत्र सुरू होते. याचा नागरी वस्तीलाही धोका झाल्याची अनेक ताजी उदाहरणे आहेत. इस्पातसारखा ११७ एकरांत उभा राहिलेला कारखाना स्वप्नातही वाटले नव्हते बंद होईल. असे असतानाही हा पोलादनिर्मिती करणारा कारखाना कामगार व व्यवस्थापन यांच्या वेतनवाढ कराराच्या वादात २०००मध्ये बंद पडला. त्याबरोबरच या कारखान्यावर अवलंबून असलेले ३० ते ३५ छोटे-मोठे कारखानेही बंद पडल्याने हे व्यावसायिकही आर्थिक अडचणीत आले आहे. पंधरा वर्षांनंतरही कामगार व व्यवस्थापन यांच्यातील वाद सर्वोच्च न्यायालयातही अद्याप मिटला नसून, कामगारांना अद्याप कसलीच नुकसानभरपाई मिळालेली नसल्याने कामगारांचे हाल होऊन त्यांच्यावर विस्थापित होण्याची वेळ आली आहे. कारखाना बंद पडल्याने कामगारवर्गात नैराश्याचे वातावरण आहे.बंद पडलेल्या कारखान्यांत उत्पादन बंद झाल्याने साधनसामग्रीचा कोणताच उपयोग नसल्याने त्यांच्या रूपाने स्थानिकांसह मुंबईच्या स्क्रॅप माफियांना सोन्याची खाणच सणसवाडी औद्योगिक परिसरात मिळाली व त्यातूनच पुढे स्क्रॅप माफियांत भडके उडू लागले. मात्र, दुसरीकडे हा कारखाना दरोडेखोरांसाठी सोन्याची खाण असल्याची परिस्थिती २००८पासून दरोड्यांच्या रूपाने पाहण्यास मिळत आहे. सुरुवातीला कारखान्यातील मोठमोठ्या मोटारींमधील तांबे, संपूर्ण कंपनीत पसरलेल्या केबलमधील तांब्याच्या वायर यांच्यावर दरोडेखोरांचे लक्ष होते. हा माल संपल्यानंतर दरोडेखोरांनी आपला मोर्चा थेट पोलादी बारकडे वळविला. कारखान्याचे दरोडेखोर राजरोस लचके तोडत असताना कारखान्यातील सुरक्षारक्षकांना काहीच मागमूस लागत नव्हता, हे मात्र नवलच म्हणावे लागेल. कारखान्यात आजपर्यंत जितका माल चोरीला गेला, त्याचा हिशेब केला असता तर त्या पैशातून कामगारांची देणी चुकती झाली असती. मात्र, व्यवस्थापनाने एकीकडे न्यायालयात धाव घेतली व दुसरीकडे चोरट्यांना रान मोकळे करून ठेवल्यासारखी परिस्थिती पाहण्यास मिळत आहे.या चोऱ्या कारखान्यातील सुरक्षारक्षकांच्या डोळ्यांदेखत होत असताना अनेक वेळा कारखान्यातील स्क्रॅप गाडीत भरून बाहेर गेल्यानंतरच सुरक्षारक्षक पोलिसांना खबर देत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यातच या चोऱ्या रोखण्यात शिक्रापूर पोलिसांनाही अपयश येत आहे. बंद पडलेल्या फक्त इस्पात कारखान्याकडे ३ कोटी ३४ लाख ४३ हजार एवढी मोठी रक्कम थकबाकी असून, अद्याप त्याचा १६ वर्षांनंतरही कोणताच निर्णय न झाल्याने ग्रामपंचायतीचा एवढा कर बुडाल्यातच जमा आहे.