मुंबई : टीईटी परीक्षेतील घोटाळ्यासाठी शालेय शिक्षण विभागातील गैरकारभार चव्हाट्यावर आला असतानाच आता २०१२पासून शिक्षक भरती बंद असताना हजारो शिक्षकांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांमधील घोटाळ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
राज्यातील स्वयंसेवी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांसोबत शिक्षणतज्ज्ञांनी या शिक्षक भरतीच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी थेट न्यायाधीशांमार्फत चौकशी आयोग स्थापन करण्याची आणि शिक्षक भरतीची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी केली आहे. यासाठी माध्यमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांची भेट घेऊन त्यासाठीचे निवेदन देत, तर आयुक्तांशी फोनवर चर्चा करीत यावर कार्यवाही करण्याचा आग्रह धरला आहे.
राज्यातील शेकडो अनुदानित शाळांमध्ये २०१२ नंतर शिक्षक भरती बंद असताना हजारो शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यासाठी संस्थाचालक, शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या संगनमताने शिक्षक भरतीचा घोटाळा झाला असून, त्यावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात अनेकदा चर्चा झाल्या. अहवाल तयार झाला. मात्र, अंमलबजावणी झाली नाही. यामुळे हा घोटाळा खूप गंभीर असल्याने याच्या चौकशीसाठी आयोगाची गरज आहे. २०१२ ते २१ या काळातील सर्व नेमणुका तपासण्याची गरज असून, याबाबत सरकारने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून समाजासमोर वास्तव मांडावे, अशी मागणी या शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली.
अल्पसंख्याक शाळांतील पदभरती संशयास्पद विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक आत्महत्या करत असताना त्यांची नेमणूक अनुदानित तुकड्यांवर करण्याऐवजी पैसे घेऊन शिक्षकांच्या नेमणुका केल्या. अल्पसंख्याक शाळांमधील भरती ही संशयास्पद आहे. हे सारे बघता आता राज्य सरकारने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून या घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे.
राज्यभरात भ्रष्टाचार टीईटी परीक्षा पास करण्याचे पैसे व त्यातून सुटका करून नेमणूक देण्याचेही पैसे असा दुहेरी भ्रष्टाचार राज्याच्या जिल्ह्याजिल्ह्यात झाला आहे. २०१२ पूर्वी शिक्षकांच्या नेमणुका दाखवून खोटे रेकॉर्ड कसे तयार केले. या तपशिलासह या शिक्षकांचे पगार आणि पगारातील फरकही काढून शासनाची कोट्यवधींची फसवणूक केली आहे.
शिष्टमंडळात कोण ?शिष्टमंडळात हेरंब कुलकर्णी, असीम सरोदे, मुकुंद किर्दत, राजेंद्र धारणकर, विलास किरोते, संजय दाभाडे, वैशाली बाफना, सुरेश साबळे, प्रकाश टेके, विद्यानंद नायक, सतीश यादव होते.