शिवस्मारकाच्या कामात घोटाळा; विरोधकांचा सरकारवर आरोप

पुतळ्याची उंची कमी केली; तलवारीची लांबी वाढविली

मुंबई : विधानसभा निवडणुकीचा बिगुल वाजताच आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षा$ंत राज्य सरकारवर भ्रष्टाचाराचा एकही डाग नाही, असा दावा भाजपच्या नेत्यांकडून केला जात असतानाच, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकातच भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने करून खळबळ उडवून दिली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक आणि काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी शिवस्मारकाच्या कामात झालेल्या घोटाळ्याची कागदपत्रेच पत्रकार परिषदेत सादर केली. हिंमत असेल तर आजच मुख्यमंत्र्यांनी या आरोपाचा खुलासा करावा, असे आव्हानही त्यांनी दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जलपूजन करून वर्ष लोटले तरी शिवस्मारकाच्या कामाचा पत्ता नाही. उलट स्मारकारची उंची कमी करून टाकली आहे. २०१७ च्या निविदेत शिवस्मारकाची उंची १२१.२ मी. होती. त्यामध्ये ८३.२ मी. उंचीचा पुतळा आणि ३८ मी. लांबीची तलवार अंतर्भूत होती. मात्र ‘एल अ‍ॅण्ड टी’ कंपनीबरोबर वाटाघाटीमधून कंत्राटाची रक्कम २,५०० कोटी रूपयांपर्यंत कमी करताना पुतळ्याच्या संरचनेत बदल करून पुतळ्याची उंची ७५.७ मि. पर्यंत कमी करण्यात आली, तर तलवारीची लांबी ४५.५ मीटरपर्यंत वाढवण्यात आली, असे ते म्हणाले.

राष्ट्रवादीच्या फारच जिव्हारी लागलेले दिसते; शिवस्मारकावरून भाजप प्रदेशाध्यक्षांचा पलटवार
पंधरा वर्षे राज्य करण्याची संधी मिळून सुद्धा अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारता न आल्याचे शल्य विरोधकांच्या मनात आहेच. पण, आता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजांचे मोठ्या प्रमाणात भाजपाकडे वळणे, काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या फारच जिव्हारी लागल्यासारखे दिसते आहे, अशी टीका भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

मुळात अभ्यास न करता पत्रपरिषदा घेणे, यापलिकडे कोणताही धंदा सचिन सावंत यांनी केला नाही आणि नवाब मलिक यांना तर शिवस्मारकाचे कधीच अप्रुप नव्हते, त्यामुळेच पोकळ आरोप ते करीत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: मार्च २०१८ मध्ये या विषयावर सविस्तर निवेदन राज्याच्या विधानसभेत केले होते.

एकही वीट न रचता पैसे दिल्या गेल्याचाही आरोप धादांत खोटा आहे. मुळात २ ते ३ महिने शिवस्मारकाचे प्राथमिक काम झाले आहे आणि एकही रूपया अजून कंत्राटदाराला देण्यात आलेला नाही, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

प्रत्यक्ष पुतळा आणि चौथरा याचे गुणोत्तर
६०:४० असे असते. त्यानुसार, २१० मीटर उंचीच्या पुतळ्यामध्ये १२१.२ मीटर व ८८.८ मीटर असे प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांनी सर्व तांत्रिक बाजू तपासून प्रस्तावित केली. प्रारंभी निविदा प्रक्रिया २१० मीटरच्या हिशेबाने पूर्ण करण्यात आली तरी त्यानंतर उंची २१२ मीटर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

यात चबुतऱ्याची उंची कायम ठेऊन पुतळ्याची उंची वाढविण्यात आली. केंद्राकडून सर्व परवानग्या आणण्यापासून ते प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापर्यंत सर्व कामे ही मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वात झाली आणि आपण ती करू शकलो नाही, याचेच शल्य विरोधकांच्या मनात आज अधिक आहे.

विरोधकांनी उपस्थित केलेले सवाल
शिवस्मारकाच्या निविदा प्रक्रियेत केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक नियमांचे उल्लंघन झाले आहे की नाही?
शिवस्मारकाच्या कामाचा करार मुख्य अभियंता आणि कंत्राटदार यांच्याऐवजी कार्यकारी अभियंता व कंत्राटदारात का केला?
लेखा विभागाच्या दोन अधिकाऱ्यांनी लिहिलेल्या पत्रांमध्ये प्रकल्पात गंभीर अनियमितता असल्याचे म्हटले आहे, त्याबद्दल सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी.
काम केले नसतानाही कंत्राटदार कंपनीची बिले मंजूर कारवीत म्हणून प्रकल्पाच्या वरिष्ठ विभागीय लेखापालांवर सरकारमधून नेमके कोण दबाव टाकत आहे?
मुख्य अभियंत्यासह सर्वांनी चौकशी होण्यासाठी प्रधान लेखापरीक्षकांकडे मागणी केली; परंतु सरकारला मात्र हे कळवले नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर ही वेळ का आली?