मुंबई : उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग आणि कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्सव्यवसाय विभाग यांच्या अख्यत्यारितील मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रमांमध्ये केद्रीभूत प्रवेश पद्धतीने प्रवेश घेणा-या (व्यवस्थापन कोटा-संस्था स्तरावरील प्रवेश वगळून) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या दोन्ही पालकांची एकत्रित वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये ६ लाख वरुन रुपये ८ लाख करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच प्रसिध्द करण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून लागू राहणार आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरिता शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये प्रवेश घेतलेल्या १,५४,७५० पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीदेण्यासाठी शासनाने रुपये ४७१.३८ कोटी इतका खर्च केला आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये या योजनेखाली एकूण १,५८,३७९ इतक्या विद्यार्थ्यांनी संबंधित महाविद्यालयामार्फत शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज दाखल केले होते. अर्ज दाखल करण्याची शेवटची मुदत १५ मार्च, २०१८ अशीहोती. या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याकरिता शासनाने आर्थिक वर्ष २०१७- १८ मध्ये रुपये ३६९.३८ कोटी इतकी तरतूद तंत्रशिक्षण संचालकांना वितरीत केली आहे. त्यापैकी ७५,७१८ इतक्या विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्नितबँक खात्यामध्ये रुपये २५४.९९ कोटी इतकी शिष्यवृत्ती थेट जमा झाली आहे. उर्वरित विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात शिष्यवृत्तीची जमा करण्याची कार्यवाही तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत सुरु आहे.