शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
3
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
4
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
5
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
6
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
7
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
8
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
9
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
10
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
11
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
12
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
13
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
14
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
15
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
16
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
17
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
18
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
19
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
20
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा

तलाठय़ांची आस्थापना एसडीओंच्याच हाती !

By admin | Published: August 04, 2014 8:50 PM

राज्यभरातील तलाठय़ांची आस्थापना आता एसडीओ अर्थात उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या हाती दिल्याने

वाशिम: राज्यभरातील तलाठय़ांची आस्थापना आता एसडीओ अर्थात उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या हाती दिल्याने तलाठय़ांच्या सेवाविषयक प्रश्नांना गतीमानतेने सोडविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.पहिल्यांदाच महसूल दिनी राज्य शासनाने महसूल खात्यांर्गत ग्रामपातळीवर काम करणार्‍या घटकाला त्याच्या प्रश्नाची जलदगतीने सोडवणूक करण्यासाठीचे काम सोपे करुन दिल्याने राज्यभरातील तलाठी संवर्गात आनंदाचे वातावरण आहे.

राज्यात ३५ जिल्हे, ३५८ तालुके, १८२ उपविभागीय कार्यालये, १५६४ महसूल मंडळे व १२ हजार ३६७ तलाठी साझे आहेत. या साझ्यांमध्ये कार्यरत तलाठी संवर्गाच्या आस्थापना विषयक अधिकाराचा प्रश्न कुणाच्या अधिकारात द्यायचा याबाबतचा निर्णय शासनस्तरावरुन घेण्याचा घाट घातला जात होता. ३0 जूलै २0१३ रोजी तसे परिपत्रक निघाले असता विदर्भ पटवारी संघटनेने तलाठी मंडळ अधिकारी राज्य समन्वय महासंघाच्या माध्यमातून याविषयी आवाज उठविला होता. तलाठय़ांच्या नियुक्तीपासून नियुक्तीपर्यंतचे सर्व अधिकार उपविभागीय अधिकार्‍यांकडेच का असावे याबाबत तर्कशुध्द पूरावे शासनदरबारी मांडून शासनाला तलाठय़ांच्या आस्थापनाविषयक बाबींवर विचार करायला भाग पाडले होते. त्यानंतर हरकतीत आलेल्या राज्य शासनाने तलाठी - २0१३/ प्र. क्र. ३८९/ई-१0 महसुल व वन विभाग जागतिक व्यापार केंद्र मंत्रालय मुंबई - ५ नुसार राज्यातील सर्व सहाही विभागीय आयुक्तांना तलाठी आस्थापना प्रमुख उपविभागीय अधिकारी ठेवण्याबाबत २६ जूलै २0१३ व ३0 जूलै २0१३ रोजीच्या शासननिर्णयाचा संदर्भ देवून यासंदर्भात चार मुद्दे देत त्यांचे स्पष्टीकरण मागितले होते. प्रत्येक आयुक्तांनी सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना १५ जूलै २0१४ पूर्वीच यासंदर्भात आपले अभिप्राय तत्काळप्रभावाने कळविण्याचे आदेशीत केले होते. जिल्हाधिकार्‍यांनीही अधिनस्त सर्व उपविभागीय अधिकार्‍यांना पत्र पाठवून आपले अभिप्राय मागीतले होते. त्या सर्व अभिप्राय व स्पष्टीकरणांचा विचार करुन राज्य शासनाने १ ऑगस्ट २0१४ रोजी आदेश निर्गमित करत तलाठय़ांचे आस्थापनाप्रमुख उपविभागीय अधिकारीच राहतील यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

ही शासनाची महसुल दिनानिमीत्त महसुल विभागातील सर्वात मोठय़ा व महत्वपूर्ण घटकाला दिलेली भेटच मानली जात आहे. त्यामुळे नियुक्तीपासून सेवाज्येष्ठतेने बढती, बदली, सेवाविषयक सर्व प्रश्न उपविभाग स्तरावरच निकाली निघणार आहेत. सोबतच कोणत्याही तल्याठय़ाची बदली यापूढे उपविभागाबाहेर होणार नसल्याचे व विकल्पाचा पर्याय आपल्या हाती असल्याने सेवाज्येष्ठता कायम राहण्याचा प्रश्नही या शासननिर्णयाने स्पष्ट केल्याचे याविषयीच्या जाणकारांनी स्पष्ट केले.