शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
2
राजेश लाटकर घेणार उद्धव ठाकरेंची भेट! कोल्हापुरात राजकीय घडामोडींना वेग
3
AUS vs IND : भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा! टीम इंडियासमोर मोठे आव्हान, शिखर धवननं दिला धीर
4
दहा अपक्ष उमेदवारांनी माघार घेत समीर भुजबळ यांना दिला पाठिंबा
5
महाले यांची माघार; भुजबळ, आहेर, गावित ठाम! दिंडोरीत नरहरी झिरवाळ यांना दिलासा
6
"मी यापुढे मराठी बोलणार नाही..."; रेल्वे टीसीची मुजोरपणा, मराठी माणसाला धमकावलं
7
चातुर्मासाची सांगता: कार्तिकी एकादशी कधी आहे? विष्णुप्रबोधोत्सव महात्म्य अन् मान्यता
8
बारामतीचं राजकीय तापमान वाढणार: अजित पवारांना शह देण्यासाठी शरद पवार मैदानात; आज ६ ठिकाणी सभा!
9
Niva Bupa IPO : 'या' दिग्गज हेल्थ इन्शूरन्स कंपनीचा IPO येणार; किंमत किती, कधीपासून करता येणार अर्ज?
10
...यासाठी बाळासाहेब ठाकरे राज ठाकरेंना माफ करणार नाहीत; संजय राऊत भडकले
11
आजपासून महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ; पहिली सभा कोल्हापुरात, मुख्यमंत्र्यांसह दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहणार!
12
Devayani Farande : मध्य नाशिक मतदारसंघात बंडखोरांच्या माघारीचा भाजपाच्या देवयानी फरांदेंना फायदा
13
मराठी अभिनेत्रींना हिंदी सिनेमांत कामवाली बाईच का दाखवतात? तृप्ती खामकर म्हणाली- "कारण..."
14
Maharashtra Election 2024: हीना गावितांमुळे शिंदेंची शिवसेना अडचणीत; 'हे' आहे बंडखोरीचं कारण
15
Crime Video: मुख्याध्यापकाची गोळ्या घालून हत्या; हादरवून टाकणारी घटना कॅमेऱ्यात कैद
16
शुक्राचा गुरु राशीत प्रवेश: १० राशींवर धनलक्ष्मी कृपा, अचानक धनलाभाचे योग; शुभ-लाभाचा काळ!
17
'भूल भूलैय्या ३'ने 'सिंघम अगेन'ला केलं धोबीपछाड! Box Office कलेक्शनमध्ये कार्तिक आर्यनचा सिनेमा ठरला सरस
18
इस्रायलचा सीरियाच्या राजधानीजवळ 'एअरस्टाईक'; दमास्कसमध्ये हिज्बुल्लाच्या तळांना केलं लक्ष्य
19
Noel Tata Joins Tata Sons : टाटा कुटुंबात १३ वर्षांत पहिल्यांदा झालं 'हे' काम, रतन टाटांच्या निधनानंतर काय बदललं?
20
Gold Price 5 Nov 2024: तेजीची हवा निघाली...! दिवाळी संपताच जोरदार आपटले सोने-चांदी! पटापट चेक करा कशी असेल आजची स्थिती?

कोट्यवधींच्या अनुदानासाठी कागदावरील शाळांचा दबाव; ‘सामाजिक न्याय’मधील धक्कादायक प्रकार

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 14, 2020 3:33 AM

विनाअनुदानित १६५ शाळांना अनुदान देण्यासाठी संस्थाचालकांची लॉबी सक्रिय

- यदु जोशीमुंबई : अनुसूचित जातींच्या मुलांसाठी असलेल्या राज्यातील विनाअनुदानित १६५ शाळांना अनुदान देण्यासाठी संस्थाचालकांची लॉबी सध्या सक्रिय झाली असून त्यात केवळ कागदावर असलेल्या संस्थांच्या चालकांचाही समावेश आहे. सामाजिक न्याय विभागाने हे अनुदान द्यायचे ठरविले तर वर्षाकाठी तब्बल २०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे.तत्कालिन देवेंद्र फडणवीस सरकारने जाताजाता या शाळांना २० टक्केअनुदान देण्याचा आदेश ८ मार्च २०१९ रोजी काढला होता. त्यासाठी अर्थपूर्ण व्यवहार झाल्याची चर्चा त्यावेळी होती. मात्र त्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही. तोच धागा पकडून या शाळांच्या संस्थाचालकांनी अनुदानासाठी दबाव आणणे सुरू केले आहे. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने या शाहू-फुले-आंबेडकर निवासी/अनिवासी शाळांना मान्यता दिली होती. राज्यातू ३२२ आश्रमशाळांचे प्रस्ताव केंद्राकडे गेले. त्यातील १६५ शाळांना मंजुरी मिळाली आणि ३४ शाळांना अनुदान सुरू करण्यात आले. नंतर केंद्राने हे अनुदान बंद केले आणि काही शाळांनी ते कमी असल्याने नाकारले. आज कोणत्याही शाळेला अनुदान मिळत नाही.राज्यातील जवळपास २५ जिल्ह्यांमध्ये या शाळा आहेत. त्यातील निम्म्या कागदावर आहेत. यवतमाळ, बीड, परभणी, जळगाव, गडचिरोली, उस्मानाबाद, नांदेड, सोलापूर, गोंदिया, भंडारा, बुलडाणा, धुळे, वाशिम आदी जिल्ह्यांमध्ये कागदावर शाळा आहेत.तेथे विद्यार्थी आणि शिक्षकही कागदावरच आहेत. जवळपास २० शाळांमध्ये मध्यंतरी सामाजिक न्याय विभागाने या शाळांची तपासणी केली तेव्हा त्यांनी तपासणी करण्यासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना तसेच परत पाठविले. आम्ही तपासणी करू देणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका किमान ६९ शाळांनी घेतली होती. या ६९ शाळांसह सर्व १६५ शाळांना २० टक्के अनुदान देण्याचा धक्कादायक निर्णय भाजप-शिवसेना सरकारने घेतला होता.केवळ शाळेचा बोर्ड अनेक संस्थाचालकांच्या जवळच्या आठ-दहा नातेवाइकांनाच नोकºया देण्यात आल्या. आज ना उद्या शासनाचे अनुदान नक्कीच मिळेल, असे गाजर दाखवून पैसे उकळून नोकºया देण्याचेही प्रकार घडले आहेत. आम्ही नातेवाइकांची भरती केल्याची कबुली तीन संस्थाचालकांनी लोकमतशी बोलताना दिली. काही ठिकाणी शाळेचा बोर्ड आहे आणि शाळा गायब असल्याची माहितीही लोकमतच्या हाती आली आहे.या शाळांची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी काही सामाजिक संघटनांनी सामाजिक न्याय विभागाकडे केली आहे. या सर्व १६५ शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला तर कागदावरील शाळांनाही फुकटचा पैसा मिळणार आहे.

टॅग्स :Schoolशाळा