मुंबई, दि. 25 - राज्यातील कांद्याची गुणवत्ता इतर कुठल्याही राज्यातील कांद्यामध्ये नाही. इतर राज्यात महाराष्ट्रातील कांद्याची असलेली मागणी लक्षात घेता पणन मंडळ व महाराष्ट्र शेतकरी उत्पादक कंपनीने राज्यातील कांदा इतर राज्यात विक्रीसाठी पाठवावा, असे निर्देश पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी आज दिले.राज्यातील कांदा इतर राज्यात निर्यात करण्याबाबत मंत्रालयातील दालनात पणन मंडळ व महाराष्ट्र शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित केली होती. बैठकीत खोत यांनी राज्यातील कांदा इतर राज्यात निर्यात करण्यासाठी पणन मंडळ, महाराष्ट्र शेतकरी उत्पादक कंपनी, कांदा उत्पादक शेतकरी यांचे १० जणांचे शिष्टमंडळ तयार करावे. या पथकाने पंजाब बाजार समितीमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी असलेली कांद्याची आवक-जावक, राज्यातील कांदा साठविण्यासाठी लागणारे गोदाम, बाजार भाव, लहान व्यापारी याबाबत माहिती घ्यावी, असे सांगितले. प्रायोगिक तत्त्वावर कांदा निर्यात करण्यासाठी ५ ट्रक भाड्याने घेण्यासाठी आणि पंजाब बाजार समितीमध्ये त्यांच्याशी चर्चा करून गोदाम घेण्यासाठी पणन मंडळाने तरतूद करावी, असे निर्देश राज्यमंत्री खोत यांनी दिले.
तर गेल्या काही दिवसांपूर्वीच लासलगावात बंद असलेल्या कांदा लिलाव पूर्ववत सुरू करण्यात आला होता. गेल्या काही दिवसांपूर्वी कांदा आवक घटली होती, लिलावामध्ये सरासरी भाव १२०० ते १५०० रुपये प्रतिक्विंटल राहिले. मागील प्राप्तिकर विभागाने जिल्ह्यातील प्रमुख बाजार समितीतील कांदा व्यापा-यांवर धाडी टाकल्याने कांदा व्यापा-यांकडून बंद पुकारण्यात आला होता. त्यानंतर जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन् यांनी शेतक-यांच्या अडवणुकीची भूमिका घेतल्यास व्यापा-यांचे परवाने निलंबित करण्याचा इशारा दिला होता. जिल्हाधिका-यांनी बोलाविलेल्या बैठकीत बाजार समित्या आणि व्यापारी संघटनांच्या पदाधिका-यांनी लिलाव सुरळीत सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते.जिल्ह्यातील ठिकठिकाणच्या बाजार समित्यांमध्ये गेल्या काही दिवसांपूर्वी कांद्याची आवक नेहमीपेक्षा काहीशी कमी झाली. बाजारभाव प्रतिक्विंटल १२०० ते १५०० रुपयांदरम्यान राहिले. लिलाव बंद होण्याच्या आधी असलेल्या पातळीवरच भाव कायम राहिल्याने समाधान व्यक्त केले जात आहे.दिल्ली शासनासोबत चर्चा करणारदिल्ली शासनाची राज्यात धान्य व इतर साहित्य विक्रीसाठी रेशन दुकाने आहेत. या दुकानांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील कांदा दिल्लीमध्ये विक्री करण्याबाबत दिल्लीचे मुख्यमंत्री व शासनासोबत चर्चा करावी. त्यासाठी त्वरित प्रस्ताव पाठविण्याबाबतचे निर्देश राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिले.