मुंबई - लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने शानदार विजय मिळवला. अनेक ठिकाणी अनपेक्षित निकाल लागले. परंतु, काही ठिकाणी मत मोजणीत मतांच्या बेरजेत गोंधळ आढळून आला. त्यामुळे निवडणुकीत वापरण्यात येणाऱ्या ईव्हीएम मशिनवरील संशय वाढला. त्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी ईव्हीएमला विरोध सुरू केला. परंतु, हा विरोधच राज ठाकरे यांच्यासाठी अडचणीचा ठरतोय. सरकार आणि ईव्हीएमविरुद्ध आवाज उठविल्यामुळे राज यांच्यामागे ईडीच्या चौकशीचा ससेमिरा लावल्याचे बोलले जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी जाहीर सभा घेत नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना विरोध केला. तसेच पुरावे सादर करत भाजपला धारेवर धरले. परंतु, भाजपने २०१४ पेक्षा यावेळी मोठे यश मिळवले. त्यामुळे विरोधकांचा हिरमोड झाला. मात्र, भाजपचा विजय ईव्हीएममुळेच झाल्याचा दावा करत राज ठाकरे यांनी ईव्हीएमविरोधी नारा बुलंद केला. त्यासाठी त्यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांचीही भेट घेतली होती. त्यानंतर आपली भूमिका स्पष्ट केली. तसेच मनसे कार्यकर्त्यांना ईव्हीएमविरोधी चळवळ उभी करण्याच्या सूचना केल्या.
राज यांच्या या लढ्याला विरोधी पक्षांचा देखील पाठिंबा मिळत आहे. त्यातच आता, राज ठाकरे यांना ईडीची नोटीस आली. राज यांच्या पाठिशी मोठमोठी आंदोलने उभारण्याचा अनुभव आहे. राज्यातील टोल वसुली, मराठी पाट्यांचे आंदोलन आणि भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये अधिक प्राधान्य देण्याचा मुद्दा यामुळे राज ठाकरे देशभरात गाजले होते. राज यांचा ईव्हीएमचा मुद्दा पुन्हा देशभरात गाजू नये यासाठी राज यांना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवले जात असल्याचा दावा विरोधी पक्षांकडून करण्यात येत आहे.
ईव्हीएमविरोधात राज ठाकरेंनी आवाज उठविला म्हणून त्यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लावण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. लोकांनी मतदानावर बहिष्कार टाकायला हवा, असं राष्ट्रवादीच्या नेत्या विद्या चव्हाण यांनी म्हटले आहे. तसेच केंद्रीय गृहमंत्रीपद असणारे अमित शाह आणि राज्याचं गृहमंत्रीपद आपल्याकडे ठेवणारे देवेंद्र फडणवीस ईडीच्या चौकशीचे हत्यार किती लोकांवर उगारणार, असा सवालही विद्या चव्हाण यांनी केला.
लोकसभा निवडणुकीत राज यांनी भाजपविरुद्ध अनेक सभा घेतल्या होत्या. त्यावेळी त्यांच्यावर कोणतीही चौकशी लावण्यात आली नाही. परंतु, राज ठाकरे यांनी ईव्हीएमविरोधी लढा तीव्र केल्यानंतर त्यांना चौकशीची नोटीस आली. यावरून सत्ताधाऱ्यांना ईव्हीएमविरोध नकोय, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.