शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सत्तेची दोरी कुणाकडे? अटीतटीच्या लढतीत अस्तित्वाचा लढा कोण जिंकणार?
2
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: मान्यता टिकविण्यासाठी मनसेला हवे तीन आमदार!
3
निकालानंतरच्या रणनीतीवर भाजपची बैठक; आमदारांना विशेष विमानाने आणण्याची शक्यता
4
लोकसभेच्या तुलनेत महिलांचे मतदान 43 लाखाने वाढले; निकालात निर्णायक ठरणार का?
5
‘कॅश फॉर व्होट’प्रकरण; गुजरातमधून अटक केलेल्या व्यक्तीला कोठडी
6
आरोपींच्या खात्यात पैसे टाकणारा जाळ्यात; बाबा सिद्दीकी हत्येप्रकरणी अकोल्यात कारवाई
7
दक्षिणेतील अभिनेत्यांना मुंबईच्या रिअल इस्टेटची भुरळ; वर्षभरात १०० कोटी रूपयांहून अधिक गुंतवणूक
8
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
9
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
10
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
11
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
12
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
13
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
14
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
15
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
16
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
17
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
18
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
19
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
20
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट

Exclusive: मंत्री राधाकृष्ण विखेंना सरकारचा 'दे धक्का', पत्नीकडून मागवला खुलासा

By सुधीर लंके | Published: July 23, 2019 10:04 AM

अहमदनगर जिल्हा परिषदेने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बाजू मांडण्याची संधी न देताच त्यांचेविरुद्ध अविश्वास ठराव आणला होता

- सुधीर लंकेअहमदनगर: अहमदनगर जिल्हा परिषदेने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बाजू मांडण्याची संधी न देताच त्यांचेविरुद्ध अविश्वास ठराव आणला. यात नैसर्गिक न्याय तत्वाची पायमल्ली झाल्याचे कारण देत नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनी जि. प. अध्यक्षा शालिनी विखे यांच्याकडेच खुलासा मागितला आहे. हा सरकारने एकप्रकारे मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनाच शह दिल्याचा प्रकार आहे.मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजित माने यांनी नगर जिल्हा परिषदेत कर्मचारी बदल्या करताना अनियमितता केली, आदिवासी क्षेत्र असलेल्या पेसातील पद काही कर्मचाऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी रिक्त ठेवले, विकास निधी वेळेत खर्च न करता जिल्हा परिषदेचे नुकसान केले अशा तक्रारी माने यांच्या विरोधात होत्या. एका माजी सैनिकाच्या पत्नीची प्रशासनाने बदलीची विनंती विचारात घेतली नाही हाही एक प्रमुख आरोप होता. याबाबत जि. प. स्थायी समिती सभा, सर्वसाधारण सभा यात चर्चा झाली. मात्र आपण बदल्या नियमानुसार केल्याचे माने यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने या महिन्यात विशेष सभा घेऊन माने यांचेवर अविश्वास ठराव आणला. अविश्वास ठरावानंतर शासन शक्यतो सदर अधिकाऱ्याची बदली करून परत बोलविते.  मात्र या प्रकरणात नाशिकचे विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी अध्यक्षा विखे यांनाच खुलासा विचारला आहे. माने यांची बाजू ऐकून न घेता ठराव केला. प्रशासकीय व सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने ही बाब सयुक्तिक नाही. त्यामुळे 2 ऑगस्टला विभागीय आयुक्तांसामोर म्हणणे मांडा असे विखे यांना कळविण्यात आले आहे. वास्तविक पाहता, अविश्वास ज्या सभेत आणला तो अजेंडा अध्यक्षांनी अगोदरच जाहीर केला होता. या बाबी प्रशासनाने विचारातच घेतल्या नसल्याचं पाहायला मिळतंय.

शालिनी विखे या मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या पत्नी आहेत. जिल्हा परिषदेत सर्व पक्षीय सदस्यांनी या ठरावाला पाठिंबा दिलेला आहे. असे असताना अध्यक्षा विखे यांना विचारणा करणे हे आश्चर्यकारक आहे. पालकमंत्री राम शिंदे हे माने यांचेवर अविश्वास आणण्याच्या विरोधात होते. शिंदे यांनी विखे यांना अडचणीत आणण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला असल्याचा संदेशही यातून गेला आहे. सचिवांच्या आदेशावरून विभागीय आयुक्तांनी हा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री अथवा ग्रामविकास मंत्र्यांच्या पातळीवर चर्चा होऊनच ही कार्यवाही झाली असण्याची शक्यता आहे. मंत्री असलेल्या राधाकृष्ण विखे यांचेसाठी हा धक्का मानला जातो. दरम्यान, बदल्या नियमात आहे की नाही याची शहानिशा न करता अध्यक्षांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल्याने यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे. तसेच या प्रकारावरून राधाकृष्ण विखे-पाटील नाराज असल्याची चर्चा आहे.

जि. प. सभागृहाचा हा अवमान : विखेअविश्वास ठराव आणण्याचा अजेंडा आठ दिवस अगोदर काढला. तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या कार्यालयाला पाठविला होता. त्यांच्यावर जे आक्षेप आहेत त्यांची चर्चा त्यांच्या समोर अगोदर स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेत झाली होती. माने यांनी तेव्हा बाजू मांडताना सभागृहाचे कोणतेही म्हणणे ऐकले नाही. उलट अध्यक्ष म्हणून मला कल्पना न देता रजेवर गेले. या काहीही बाबी प्रशासनाने पहिल्या नाहीत. विभागीय आयुक्तांकडे आपण जाणार नाही. त्यांनी जिल्हा परिषदेचे म्हणणे ऐकण्यासाठी यावे. कारण हा निर्णय माझा वयक्तिक नसून सभागृहाचा आहे. जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर गदा आणली जात असेल तर ते आपण मान्य करणार नाही, असे अध्यक्षा शालिनी विखे लोकमतशी बोलताना म्हणाल्या.

टॅग्स :Radhakrishna Vikhe Patilराधाकृष्ण विखे पाटीलAhmednagarअहमदनगरGovernmentसरकारDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीस