ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. १० - मुंबईसाठी सीईओ नेमणे म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशीच शक्यता जास्त असे सांगत उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. मुंबई महानगरपालिकेला कमजोर करायचे व दुसर्‍या बाजूला ही ‘सीईओ’सारखी भुते उभी करून नवे पेच टाकायचे. यामुळे समस्या कमी होण्याऐवजी वाढीस लागणार आहेत, असे 'सामना'तील अग्रलेखात म्हटले आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या राजधानीविषयी निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांनी शिवसेनेसारख्या पक्षाचे मत विचारात घेतले तर बरे होईल, असा इशाराही लेखातून देण्यात आला आहे. यापूर्वीही शिवसेनेने मुंबईसाठी सीईओ नेमण्यास विरोध केला होता. सीईओ नेमणे म्हणजे महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्याचा डाव आहे असा आरोप शिवसेनेचे खासदार राहूल शेवाळे यांनी केला होता. आजच्या अग्रलेखातून सेनेची विरोधाची भूमिकाच कायम राहिल्याचे दिसत आहे.
अग्रलेखातील महत्वाचे मुद्दे :
- मुंबई ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे व मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांचे काही प्रश्‍न आहेत. हेच प्रश्‍न कोलकाता, बंगळुरू, दिल्ली, गुरगाव, हैदराबादसारख्या शहरांचे असू शकतात. लोकसंख्येचे लोंढे मोठ्या शहरांवर आदळत आहेत व त्याचा भार नागरी सुविधांवर पडत आहे. पण त्यासाठी ‘सीईओ’ नेमून काय होणार? याआधी विकास वगैरे करण्याच्या नावाखाली ‘एमएमआरडीए’नामक प्रकरण मुंबईच्या बोडक्यावर मारले गेले. त्या ‘एमएमआरडीए’ने काय दिवे लावले? याचाही अभ्यास राज्याच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांनी केला तर बरे होईल.
- मुंबई महानगरपालिकेला कमजोर करायचे व दुसर्‍या बाजूला ही ‘सीईओ’सारखी भुते उभी करून नवे पेच टाकायचे. यामुळे समस्या कमी होण्याऐवजी वाढीस लागणार आहेत. तेव्हा मुंबईसाठी स्वतंत्र ‘सीईओ’ नेमणे म्हणजे आजारापेक्षा इलाज भयंकर अशीच शक्यता जास्त.
- त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेचे जे अधिकार केवळ राजकीय हेतूने यापूर्वीच्या कॉंग्रेस राजवटींनी कमी केले ते अधिकार विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेला परत बहाल करावेत अथवा विशेषाधिकार द्यावेत. तसे केले तर मुंबईसाठी स्वतंत्र सीईओ नेमण्याची गरजच उरणार नाही. मुळात मुंबई महानगरपालिकेची तिजोरी प्रशासकीय भार वाहून रिकामी होत आहे. त्यात वर्षानुवर्षे आदळणार्‍या लोंढ्यांचा भार दिवसागणिक वाढतच असून त्याचा असह्य ताण महापालिका पुरवीत असलेल्या किमान नागरी सेवासुविधांवर पडत आहे. त्यामुळेही महापालिकेच्या तिजोरीवरील बोजा वाढला आहे.
- वास्तविक मुंबईतून केंद्राला वर्षाकाठी पावणेदोन लाख कोटी रुपये जातात. पण त्यातला किती भाग मुंबईच्या विकासाला परत मिळतो? म्हणजे त्यातील दमडीही द्यायची नाही आणि वर हे
‘सीईओ’सारखे प्रकार मुंबईच्या छाताडावर लादायचे. मुंबईतील उद्योजक, व्यापारी, बिल्डर वगैरेंना येथे फक्त पैसा आणि पैसाच दिसतो व राज्यकर्ते त्यांच्या कलाने वागत असतात; पण या मुंबईत मध्यमवर्गीय, गोरगरीब जनतादेखील राहते व त्यांच्या घरादारांचे, पाणी, आरोग्याचे प्रश्‍न आहेत व त्यासाठी नव्या राज्य सरकारने कोणत्या ठोस योजना आखल्या आहेत?
- विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना राज्यात चांगले काम करायचे आहे, पण महाराष्ट्राच्या राजधानीविषयी निर्णय घेताना शिवसेनेसारख्या पक्षाचे मत विचारात घेतले तर बरे होईल. मुंबई देशाचे पोट भरते, पण मुंबईचे पोट कोण भरणार? महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना आमच्या कायम शुभेच्छा आहेत. मात्र मुंबईचे शाप घेऊ नका, ही कळकळीची विनंती आहे.