- कमल शर्मा, नागपूर
राज्यातील विजेची मागणी सुमारे पाच हजार मेगावॅटने कमी झाल्याने आणि बाजारात खासगी कंपन्यांची वीज तुलनेने स्वस्त उपलब्ध असल्याने ‘महानिर्मिती’चे सात औष्णिक वीजनिर्मिती संच बंद ठेवण्यात आले आहेत. महागडे सरकारी वीजसंच बंद ठेवून स्वस्त खासगी वीज खरेदीने राज्याची विजेची गरज भागविण्यास सांगण्यात आल्याची माहिती आहे.‘लोकमत’ला मिळालेल्या माहितीनुसार कोराडी औष्णिक वीज केंद्रातील संच क्र. ५ व ७, भुसावळ औष्णिक वीजकेंद्रातील संच क्र. २, ४ व ५ आणि खापरखेडा येथील संच क्र. २ व ३ बंद ठेवण्यात येत आहेत. या तीनही वीजनिर्मिती केंद्रांना या संचांचे ‘झीरो शेड्युलिंग’ करण्याचे म्हणजेच ते बंद ठेवण्यास सांगण्यात आले आहे. यासाठी या केंद्रांना पाठविलेले ‘एसएमएस’ संदेश ‘लोकमत’कडे उपलब्ध आहेत.संबंधित तिन्ही युनिट बंद करण्यासाठी देखभाल दुरुस्ती हे कारण दिले जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र मागणी कमी व विजेची उपलब्धता जास्त असल्यामुळे संच बंद ठेवण्यात येत आहेत. बंद करण्यात आलेले हे सातही वीजनिर्मिती संच जुने आहेत व त्यांचा उत्पादन दर जास्त आहे. खासगी क्षेत्रातून स्वस्त वीज उपलब्ध होत असताना शासकीय वीज केंद्रातून मिळत असलेली महागडी वीज का खरेदी करायची, असे महावितरणच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र आता भारनियमनातून बराचसा बाहेर आला आहे. खासगी क्षेत्रातील कंपन्या सक्रिय झाल्याने आणि नवीन सरकारी वीज संच सुरू झाल्याने मागणी आणि पुरवठा यातील अंतर जवळपास संपले आहे. मागील आठवड्यात सक्रिय झालेल्या मान्सूनमुळे राज्यात पाच हजार मेगावॅट विजेची मागणी कमी झाली आहे. गेल्या आठवड्यापर्यंत राज्यात एकूण १७,५०० मेगावॅट विजेची मागणी होती. परंतु गुरुवारी ही मागणी घटून १२,५८९ मेगावॅट झाली आहे. मागील आठवड्यापर्यंत राज्यात एकूण17,500मेगावॅट विजेची मागणी होती. परंतु गुरुवारी ही मागणी घटून12,589मेगावॅट झाली.बदललेल्या परिस्थितीचे चित्रशासकीय व खासगी क्षेत्रातील वीज उत्पादनाच्या दराची तुलना केली असता चित्र स्पष्ट होते. पॉवर एक्स्चेंजमध्ये सुमारे तीन रुपये प्रति युनिट दराने वीज उपलब्ध आहे.अदानीच्या नव्या युनिटमध्येही ३.६८ रुपये दराने वीज मिळत आहे. दुसरीकडे शासकीय वीज केंद्रांचा उत्पादन दर ५.७५ रुपयांपर्यंत जात आहे. बहुतांश शासकीय केंद्रांचा उत्पादन दर तीन ते चार रुपयांच्या दरम्यान आहे.