शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बाळासाहेब थोरातांच्या हाती राज्याचे अधिकार द्यायला हवे; शरद पवारांचं मोठं वक्तव्य
2
IND vs SA 3rd T20: टीम इंडियाने पुन्हा केली तीच 'आयडिया'! तिलकने खेळ थांबवला अन् आफ्रिकेचा 'गेम' झाला!!
3
इस्रायलचा बेरूतमध्ये मोठा हवाई हल्ला, अनेक इमारतींचे नुकसान, सात मुलांसह २३ जणांचा मृत्यू
4
'शक्तिमान'साठी मुकेश खन्नांनी रणवीर सिंहला केला होता विरोध; म्हणाले, "तो दोन तास..."
5
घसरणीच्या सत्रांनंतर अखेर शेअर बाजारात तेजी, सेन्सेक्स-निफ्टी वधारला; मिडकॅप-स्मॉलकॅप मध्ये खरेदी
6
मुंबईत मोदींच्या सभेसाठी वाहतूक मार्गात बदल; निवडणुकीसाठी काही रस्त्यांवर सहा दिवस नो पार्किंग!
7
भाजपाचे ज्येष्ठ नेते, माजी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांचे निधन
8
...तर त्यांच्या कानाखाली फटाके वाजवा, भाषण करताना राज ठाकरे संतापले, कारण काय?
9
"सरकार पाडण्यासाठी आमदारांना ५० कोटींची ऑफर...", मुख्यमंत्र्यांचा भाजपवर आरोप
10
आजचे राशीभविष्य - १४ नोव्हेंबर २०२४, सगळ्या कामात यश मिळाल्याने खूप आनंदी आणि प्रसन्न व्हाल
11
भाजपकडून माझा बुथ, सर्वात मजबूत अभियान, नरेंद्र मोदी साधणार महाराष्ट्रातील १ लाख बुथ प्रमुखांशी संवाद
12
विशेष लेख: न्या. चंद्रचूड मानवी हक्क आयोगाचे नवे अध्यक्ष?
13
कोण आहेत कॅनडातील सर्वात श्रीमंत भारतीय, ज्यांना जगही म्हणतं कॅनडियन वॉरन बफे; पद्मश्रीनंही झालाय सन्मान
14
आजचा अग्रलेख: 'बुलडोझर'ला ब्रेक...
15
धक्कादायक! जळगावात गरोदर महिलेला घेऊन जाणाऱ्या ॲम्बुलन्समध्ये ऑक्सिजन सिलिंडरचा स्फोट; १५० फूट उंच उडाल्या चिंधड्या
16
शिवाजी पार्कवर आवाज कुणाचा?; १७ नोव्हेंबरला सभेसाठी मनसेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता
17
मुंबईत प्लास्टिकच्या डब्यात तुकडे करून टाकलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकलले; प्रेमसंबंधाच्या विरोधातून हत्या!
18
नागपुरात कार्यकर्तेच बनले फडणवीसांच्या प्रचार मोहिमेचे सारथी
19
मार्कोची फास्टर फिफ्टी; पण शेवटी सूर्याची सेना जिंकली! आता फक्त टीम इंडियालाच मालिका विजयाची संधी
20
"आत टाका म्हणजे पक्षात टाका हे लोकांना कळलंच नाही"; ईडी कारवायांवरुन राज ठाकरेंची मिश्किल टिप्पणी

Shakti Act in Maharashtra: महाराष्ट्रात 'शक्ती कायदा' लागू होण्याचा मार्ग मोकळा; राष्ट्रपतींनी केली स्वाक्षरी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 15, 2022 4:33 PM

Budget Session: शक्ती विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यामुळे महिलांना सर्वाधिक संरक्षण देणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य ठरलं आहे असं शिवसेनेच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी म्हटलं आहे.

मुंबई – महिलांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र सरकारनं विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात दिशा कायद्याच्या धर्तीवर शक्ती विधेयक पारित केले होते. त्यानंतर हे विधेयक राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे मंजुरीसाठी गेले. राज्यपालांनीही या विधेयकावर सही केली. त्यानंतर आज या विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्यानं महाराष्ट्रात शक्ती कायदा(Shakti Act) लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत ही माहिती दिली आहे.

शक्ती विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यामुळे महिलांना सर्वाधिक संरक्षण देणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य ठरलं आहे असं शिवसेनेच्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी म्हटलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारनं महिलांच्या सुरक्षेसाठी हे विधेयक सभागृहात आणलं होतं. महिलांना अधिक सक्षमतेने लढा देता यावा यासाठी हा कायदा आहे. तसेच आगामी काळात महिलांच्या प्रश्नासाठी विशेष कोर्टाची निर्मितीही करण्याबाबत पाऊल उचलली जातील. महिलांची काळजी घेणारं हे सरकार आहे अशा शब्दात मनिषा कायंदे यांनी सरकारचं कौतुक केले आहे.

महिला अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशीसारख्या कठोर शिक्षेची तरतूद असलेला 'शक्ती' कायदा महाराष्ट्रात लागू झाल्यानं विकृत गुन्हेगारांवर जरब बसणार आहे. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महाराष्ट्राने टाकलेले हे पाऊल निश्चितच आश्वासक असून हा कायदा समस्त महिलांसाठी शक्ती सुरक्षा कवच ठरणार आहे याबद्दल कोणतीही शंका नाही असंही त्यांनी सांगितले आहे.  

महाविकास आघाडी सरकारने शक्ती विधेयक मंजूर केल्यानंतर राज्यपालांकडे पाठवले होते. 'शक्ती' विधेयक डिसेंबंर विधानसभेत सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि भाजपाच्या आमदारांनी एकमताने मंजूर केलं होतं. आंध्र प्रदेशच्या 'दिशा' कायद्यावरून हा कायदा करण्यात आला आहे. या कायद्याला अद्यापपर्यंत राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळालेली नव्हती. त्यामुळे महाराष्ट्रात 'शक्ती' कायदा मंजूर झालेला असला तरी त्यावर अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागत होती. महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावी कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे यासाठी आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर शक्ती कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती. त्यानुसार शक्ती फौजदारी कायदा( महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक गेल्या वर्षी अर्थसंल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात आले होते. या कायद्यात समाजमाध्यमांवर महिलांची बदनामी, एसिड हल्ला, विनयभंग आदी गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात येणार आहेत. तर सारे खटले एका महिन्यात निकाली काढणे. प्रत्येक जिल्ह्य़ात स्वतंत्र तपास यंत्रणा आणि विशेष न्यायालये स्थापन करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.

टॅग्स :Maharashtraमहाराष्ट्रMolestationविनयभंगWomenमहिला