OBC Reservation Jayant Patil NCP: सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला लवकरात लवकर निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात निवडणुका झाल्यास त्यास महाविकास आघाडी सरकारची दिरंगाई जबाबदार आहे अशी टीका भाजपाकडून करण्यात आली. पण, महाराष्ट्रात होणाऱ्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाहीत. महाविकास आघाडी ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे, अशी माहिती राज्य शासनाच्या मंत्र्यांनी दिले. त्यातच भर म्हणून मविआचे मंत्री जयंत पाटील यांनी भाजपालच ओबीसी आरक्षणाबाबत आरसा दाखवला.
"राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकलं पाहिजे असा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकारने केला. दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टाने निर्णय वेगळा दिला. जर आणखीन पुढे दोन-तीन महिने थांबण्याची तयारी ठेवली असती, तर इम्पिरिकल डेटा आला असता आणि सर्व आरक्षण मिळाली असती व सर्वांना न्याय मिळाला असता. सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे त्यावर काही विधान करायचं नाही. परंतु मध्य प्रदेशमध्ये सुध्दा भाजपला ओबीसी आरक्षण टिकवता आले नाही", अशा शब्दात जयंत पाटील यांनी भाजपावर टीका केली.
"ओबीसींच्या आरक्षणविरोधी भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने घेतली हे विरोधकांचे आरोप खोडसाळ आहेत. मुळात भाजपची सत्ता असताना ओबीसींना ते आरक्षण देऊ शकले नाहीत. आता सुप्रीम कोर्टाने निवडणुका घेण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार तयारी सुरू आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करणारी समितीने दोन-तीन महिन्यात डेटा गोळा केला असेल तर कदाचित निवडणुका होऊ शकतात. परंतु ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत या भूमिकेवर महाविकास आघाडी सरकार असून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करणार नाही. प्रयत्न दोन्ही बाजुने सुरू आहेत", असे जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.