शरद पवारांची सूचना अन् उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची ग्वाही; फळ उत्पादकांना मिळणार दिलासा

महाराष्ट्रात फलोत्पादनवाढीला व फळनिर्यातीला प्रचंड संधी आहे. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक स्वतंत्र फळपिक जिल्ह्याचं वैशिष्ट्यं म्हणून विकसित करता येईल

ठळक मुद्देफळनिर्यातदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी यंत्रणा कार्यक्षम करावीब्रॅन्डिंग निर्माण करण्यासाठी, फळप्रक्रिया उद्योग उभारण्यास शासनाने मदत करावी.आजमितीस राज्यात ८० टक्के पेरणी पूर्ण झाली असून ३९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली आहे.

मुंबई -  महाराष्ट्रातील फलोत्पादनवाढीसाठी शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेतील उत्कृष्ट वाण उपलब्ध करणे, राज्यातील फलोत्पादनवाढीची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देणे, प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतःचं वैशिष्ट्यपूर्ण फळपिक विकसित करुन त्याचं ब्रॅन्डिंग करणे, वसंतदादा शुगर इन्स्ट्यिट्यूटच्या धर्तीवर फळपिकांच्या संशोधनासाठी स्वतंत्र संस्था उभी करुन प्रत्येक जिल्ह्यात फळनिहाय शाखा निर्माण करणे इ. खासदार शरद पवार यांनी केलेल्या सूचनांवर राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करेल अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या 'महाराष्ट्रातील फलोत्पादन क्षेत्र : वस्तुस्थिती, संधी आणि दिशा' या विषयावर झालेल्या बैठकीत विचार मांडताना उपमुख्यमंत्र्यांनी ही ग्वाही दिली. बैठकीला कृषीमंत्री दादा भुसे, फलोत्पादनमंत्री संदिपान भुमरे, फलोत्पादन राज्यमंत्री आदिती तटकरे, पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुपकुमार कृषी सचिव एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरजकुमार, पोक्राच्या प्रकल्प संचालक इंद्रा मालो. सहाद्री फार्मर्स प्रोड्युसर्सचे विलास शिंदे आदींसह राज्यातील फलोत्पादन, कृषी निर्यात क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी राज्याच्या कृषी, फलोत्पादन विभागातर्फे राज्यातील फलोत्पादनाबाबत सादरीकरण करण्यात आले.

बैठकीत मार्गदर्शन करताना खासदार शरद पवार म्हणाले की, महाराष्ट्रात फलोत्पादनवाढीला व फळनिर्यातीला प्रचंड संधी आहे. राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक स्वतंत्र फळपिक जिल्ह्याचं वैशिष्ट्यं म्हणून विकसित करता येईल. फलोत्पादन व उत्पन्न वाढीसाठी जागतिक स्तरावरील उत्कृष्ट वाण शेतकऱ्यांना उपलब्ध झाले पाहिजेत. यासाठी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करावी. फळांना राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी, ब्रॅन्डिंग निर्माण करण्यासाठी, फळप्रक्रिया उद्योग उभारण्यास शासनाने मदत करावी. फळनिर्यातदारांची फसवणूक टाळण्यासाठी यंत्रणा कार्यक्षम करावी अशी सूचना त्यांनी राज्य सरकारला केली.

कृषीमंत्री दादा भुसे यावेळी म्हणाले की, राज्यातील फळे व भाजीपाला निर्यातक्षम होण्यासाठी राज्य शासनातर्फे प्रयत्न सुरु असून अॅपेडामार्फत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे. राज्यातील फलोत्पादन क्षेत्र वाढवताना फळांना जिल्हानिहाय भौगोलिक मानांकन देण्यासाठी त्याचबरोबर ॲव्हाकॅडोसारख्या नवीन फळांच्या लागवडीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. यावर्षी आजमितीस राज्यात ८० टक्के पेरणी पूर्ण झाली असून ३९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली आहे. यंदा सोयाबीनच्या घरगुती बियाण्यांचा वापर प्रभावीपणे झाल्याचे व गतवर्षीपेक्षा १०५ टक्के सोयाबीनची पेरणी पूर्ण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.