Shirdi Saibaba Sansthan: शिर्डी संस्थानचा वाद: विश्वस्त मंडळ पुन्हा बरखास्त; औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ २०१२ मध्ये एका जनहित याचिकेमुळे राज्य सरकारने बरखास्त केले होते. आता पुन्हा ते बरखास्त करण्यात आले आहे.

शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळावरील शुक्लकाष्ठ काही संपण्याचे नाव घेत नाहीय. औरंगाबाद हायकोर्टाने विश्वस्त मंडळच बरखास्त केले आहे. तसेच येत्या दोन महिन्यांत नव्याने विश्वस्त मंडळ नेमण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

काही दिवसांपूर्वी शिर्डीच्या साई मंदिरात भाविकांना हार फुले घेऊन जाण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. त्यावेळी साईबाबा मंदिर परिसरात मोठे आंदोलन करण्यात आले होते. राज्यभर हा मुद्दा चर्चेत होता. यानंतर आता विश्वस्त मंडळ बरखास्त करण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. 

शिर्डी येथील साईबाबा संस्थानचे विश्वस्त मंडळ २०१२ मध्ये एका जनहित याचिकेमुळे राज्य सरकारने बरखास्त केले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेली समिती सध्या संस्थानचा कारभार पाहत होती. यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात शिर्डीचे विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्यात आले होते. या विश्वस्त मंडळाला देखील औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. सहा महिन्यापूर्वी शिर्डी साई बाबा मंदिर संस्थानचे विश्वस्त मंडळ नेमण्यात आले होते. साई बाबा मंदिर संस्थानच्या जाहीरनाम्यानुसार हे विश्वस्त मंडळ नेमण्यात आले नसल्याचा आरोप करण्यात आला होता. माजी विश्वस्त उत्तमराव रंभाजी शेळके यांनी ही याचिका दाखल केली होती. 

यावर औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. एस.जी. मेहरे यांनी शिर्डी संस्थानचे विश्वस्त मंडळ आज (मंगळवारी) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेऊन बरखास्त केले. शासनाने आठ आठवड्यात नवीन विश्वस्त मंडळ नियुक्त करावे, असे आदेश देण्यात आले.  दरम्यान, अहमदनगरचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणी संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची तदर्थ समिती (अध्दोक) काम पाहिल, असे आदेशात म्हटले आहे. न्या. धनुका मुंबईहून आणी न्या. मेहरे यांनी औरंगाबाद मधून व्हिडीओ कॉन्फरेन्सिंगद्वारे सुनावणी घेतली.

हे होते आक्षेप...

शिर्डी संस्थानवरील शासन नियुक्त व्यवस्थापन समितीची नेमणूक श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त कायद्याच्या कलम ५ आणि २०१३ चे विश्वस्त नेमणूक नियमानुसार झालेली नाही. या समितीमध्ये आर्थिक व मागास प्रवर्गाचा प्रतिनिधी नाही, तसेच व्यापार व्यवस्थापन (बिझनेस मॅनेजमेंट) प्रवर्ग, आरोग्य आणि औषधी, तसेच ग्रामविकास प्रवर्गातील प्रतिनिधी नाही. मूळ नियमानुसार संस्थानचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांसह एकूण १७ जणांची समिती असावयास हवी. मात्र, आतापर्यंत ११ सदस्य आणि शिर्डीचे नगराध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य, अशा १२ सदस्यांचीच कार्यकारिणी कार्यरत होती. अहमदनगरचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश, साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिकचे अतिरिक्त विभागीय आयुक्त आणि अहमदनगरचे सहधर्मादाय आयुक्तांची उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थापन तदर्थ समिती ऑक्टोबर २०१९ पासून संस्थानचा कारभार पाहत आहे व उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने धोरणात्मक आणि आर्थिक निर्णय घेत आहे. शासन नियुक्त नवीन व्यवस्थापन समितीने उच्च न्यायालयाची परवानगी न घेता तदर्थ समितीकडून कार्यभार घेतला, आदी आक्षेप घेण्यात आले होते. ही याचिका खूप जुनी होती. त्यावर पुन्हा विश्वस्त मंडळाची निवड घेण्यात आली होती.