'शिवसेनेने सीएएबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी'

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला शिवसेनेला सल्ला; नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्यातच एनआरसीवरून मतभेद

- अतुल कुलकर्णी 

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यामध्येच सीएए आणि एनआरसीवरुन मतभेद आहेत. शिवाय, सीएएचा विषय सर्वाेच्च न्यायालयात आहे. त्यावर जोपर्यंत निर्णय येत नाही, तोपर्यंत शिवसेना आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सीएएवर कोणतीही ठोस भूमिका घेऊ नये, असा सल्ला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला आहे.

सीएएला काँग्रेसचा का विरोध आहे हे आधी मुख्यमंत्री ठाकरे समजून घ्यायला हवे, त्याचा नीट अभ्यास केल्याशिवाय आणि त्यात कोणते बदल करणे आवश्यक आहे हे समजल्याशिवाय शिवसेनेने कोणतीही जाहीर भूमिका घेऊ नये, असेही चव्हाण म्हणाले. त्यांच्याशी झालेली बातचित अशी -

आपण मुख्यमंत्र्यांना सीएए समजावून सांगणार का?
सीएएचा अभ्यास केला पाहिजे, काँग्रेसची भूमिका ऐकून घेतली पाहिजे, त्यानंतरच त्यांनी जी काही भूमिका घ्यायची ती घ्यावी असे आपले म्हणणे आहे. हा कायदा कसा घटनाविरोधी आहे, त्यात ठराविक लोकांना ‘नॉन सिटीझन’ कसे म्हटले गेले आहे आणि ठराविक लोकांना कसे ‘बेकायदेशिर निर्वासित’ म्हटले गेले आहे हे दोन भाग मी त्यांना समजावून सांगेन. डिसेंबर २०१४ च्या आत जे भारतात आले, त्यांच्यासाठी सीएए आहे आणि २०१४ नंतर जे आले त्यांच्याविषयी हा कायदा काहीच सांगत नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यात मतभेद आहेत, हे कशाच्या आधारे आपण सांगता?
मोदी-शहा यांच्यात मतभेद आहेत, याचे अनेक व्हिडीओ आज सोशल मीडियात उपलब्ध आहेत. दोघांच्या बोलण्यात विसंगती आहे. मोदी म्हणतात एनआरसीवर आम्ही चर्चा केलेली नाही, तर अमित शहा म्हणतात, एनआरसी देशभर लागू करणार. हे दोघेही एका व्यासपीठावर येऊन यावर बोलत नाहीत. मोदींना ‘जागतिक दर्जाचे कुशल राज्यकर्ते’ (सोशल स्टेट्समन) व्हायचे होते. त्यातून त्यांना स्वत:ला पंडित नेहरुंपेक्षा स्वत:ची प्रतीमा मोठी करायची होती. पण काश्मीरातून ३७० काढून टाकण्याने आणि सीएए लागू करण्याने त्याला खीळ बसली आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कितीही मोठे स्वागत केले तरी ते देखील यावर प्रश्न विचारु शकतात. त्यामुळे सीएएचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला तर अमित शहा यांनी निर्माण केलेल्या धर्मसंकटातून नरेंद्र मोदी यांची सुटका होणार आहे. अशा परिस्थितीत त्यांचेच अजून या कायद्यावरुन तळ्यात मळ्यात चालू असताना शिवसेनेने स्वत:ची भूमिका स्पष्ट करण्याची घाई कशासाठी करायची..?

मुख्यमंत्र्यांनी सीएएला समर्थन दिल्याबद्दल राज्यातल्या भाजप नेत्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. त्यामुळे भाजप शिवसेना जवळ जातील असे वाटत नाही का?
असे होणार नाही. शहा आणि मोदी यांच्यातील विसंवाद विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस दूर करतील की भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, हे आधी स्पष्ट व्हायला हवे.

एनआरसी कायदा २००३ साली अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आणला आणि काँग्रेसने २०१० साली त्याची अंमलबजावणी केली. मग आताच का विरोध होतोय?
आताही माझ्यामते त्यात वावगे काही नाही. पण सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर या तीनही गोष्टी म्हणजे ‘आर्किटेक्चर आॅफ सिटीझनशिप’ आहे. त्यामुळे आता या तीन वेगळ्या गोष्टी राहीलेल्या नाहीत. या कायद्यात मुस्लिम सोडून सगळे बेकायदेशीर नाहीत, अशी भूमिका घेतली गेली आहे. त्यामुळे अशा लोकांना जर नागरिकत्व मिळाले नाही, आणि अन्य देशांनी त्यांना घेण्यास नकार दिला तर असे लोक ‘स्टेटलेस’ होतील, मग त्यांना डिटेन्शन कॅम्पमध्ये टाकले जाईल. घटनेच्या १४ व १५ व्या कलमात धर्माच्या आधारे नागरिकत्व ही भूमिका नाही. म्हणून या सगळ्या गोष्टींचा एकत्रित विचार केला पाहिजे अशी आमची भूमिका आहे.

शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या सोयीच्या भूमिका
शिवसेनेने सीएएला समर्थन देऊन हिंदू मतांची जपवणूक करायची आणि राष्ट्रवादीने विरोध करून मुस्लीम मतांना सांभाळायचे, अशी एक राजकीय खेळी या सगळ्या मागे असल्याची एक चर्चा आहे. हे खरे आहे काय? असे विचारले असता पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावर आपल्याला काहीही कल्पना नाही, पण काँग्रेसचा सीएएला विरोध आहे असे स्पष्ट केले.