शिवसेना-भाजप स्थानिक पातळीवरही होतायत विभक्त ? औरंगाबादेतून सुरुवात
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 13, 2019 12:56 PM2019-12-13T12:56:22+5:302019-12-13T13:05:56+5:30
शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे दोन मित्रपक्ष मिळाले आहे. त्यामुळे भाजपने साथ सोडली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सत्ता टिकवणे त्यांना अवघड जाणार नाही. तर विरोधात बसलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना पुन्हा एकदा सत्तेची फळं चाखता येणार आहे.
मुंबई - विधानसभा निवडणूक सोबत लढवून सत्तास्थापनेच्या वेळी विभक्त होणाऱ्या भाजप आणि शिवसेनेतील वितुष्ट आता चांगलेच वाढले आहे. त्यातच जनता प्रश्न विचारत असल्याचे सांगत स्थानिक पातळीवर शिवसेनेसोबत असलेल्या युत्या तोडण्याचा निर्णय भाजपने घेतला का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. औरंगाबादेत भाजपने महापालिकेत शिवसेनेची साथ सोडण्याचा निर्णय घेऊन याला सुरुवात केली आहे. भाजपने राज्यात आपला प्रतिस्पर्धी फक्त शिवसेनाच असं निश्चित केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
विधानसभा निवडणुकीत युती करून लढलेल्या शिवसेना-भाजपला जनतेने बहुमत दिले होते. यामध्ये भाजपला 105 तर शिवसेनेला 56 जागा मिळाल्या. त्यामुळे युतीचं सरकार येणार हे स्पष्ट होते. तसेच सर्व आमदारांनी जनतेला याच आधारावर मतं मागितली होती. मात्र भाजपने मुख्यमंत्रीपदासंदर्भात नरमाईची भूमिका न घेतल्याने युती तुटली. त्यानंतर शिवसेनेने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची साथ मिळवत सरकार स्थापन केले.
भाजपच्या स्थानिक पातळीवरील प्रतिनिधींना यामुळे अडचण होण्यास सुरुवात झाली आहे. जनता प्रश्न विचारत असल्याचे सांगत स्थानिक स्वराज्य संस्थेत शिवसेनेसोबत असलेल्या युत्या तोडण्याच्या तयारीत भाजप दिसत आहे. याला औरंगाबादमध्ये सुरुवात तर झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. औरंगाबाद महानगर पालिकेत भाजप आणि शिवसेना एकत्र आहेत. भाजपचा उपमहापौर असून उपमहापौरांनी राजीनामा देत सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अनेक जिल्हा परिषदा, नगर पालिका, महानगरपालिकेत उभय पक्ष एकत्र सत्तेत आहे. मात्र राज्यातील बदलेल्या समिकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना-भाजप विभक्त होणार असं दिसत आहे.
दरम्यान शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे दोन मित्रपक्ष मिळाले आहे. त्यामुळे भाजपने साथ सोडली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सत्ता टिकवणे त्यांना अवघड जाणार नाही. तर विरोधात बसलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना पुन्हा एकदा सत्तेची फळं चाखता येणार आहे.