मुंबई - महाराष्ट्रात सध्या असलेले फडणवीस-शिंदे हे दोघांचेच सरकार व दोघांचेच मंत्रिमंडळ हा एक अनोखा प्रयोग म्हणायला हरकत नाही. राजकीय कुटुंब नियोजन म्हणायचे ते हेच, पण सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तीची नसबंदी केल्यानेच वासू-सपना सरकारवर ही वेळ ओढवली आहे. पंगत मांडलीय, मांडव सजलाय, पण बँडबाजा-वरात रस्त्यात अडकलीय अशा शब्दात सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला आहे.
तसेच वेळ घालविण्यासाठी औरंगाबादचे संभाजीनगर करण्यावर रोक लावणे, ठाकरे सरकारचे लोककल्याणकारी निर्णय थांबवणे, आरेचे जंगल नष्ट करणे असले प्रकार केले जात आहेत. या ‘प्रेमरोगा’ने वासू-सपनाच्या राजकीय संसाराचे काय व्हायचे ते होईल, पण महाराष्ट्राच्या बाबतीत वेडेवाकडे घडवू पाहणार असतील तर ते सहन करता येणार नाही. महाराष्ट्रावर धोक्याची गिधाडे फडफडत आहेत, पण महाराष्ट्र नाउमेद होणार नाही, लढत राहील असंही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
सामना अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्देमहाराष्ट्रात मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री अधिकारावर आहेत, पण ज्याला सरकार म्हणावे अशी व्यवस्था पंधरा दिवसांनंतरही निर्माण होऊ शकली नाही. फडणवीस म्हणतात, ‘महाराष्ट्रात कुणीही ‘सुपर सीएम’ नाही. शिंदे हेच सगळ्यांचे नेते’. अर्थात या सगळ्यांच्या नेत्यांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयात टांगणीला लागले आहे.
फडणवीस-शिंदे सरकारच्या असंख्य गमती-जमतींची चेष्टा होऊ लागली आहे. त्या गमती-जमतींचेही अजीर्ण होऊ लागले आहे. ठाकरे सरकारने घेतलेले काही निर्णय ‘असंविधानिक’ असल्याचे सांगून त्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचे पोरखेळ सुरू झाले आहेत.
ठाकरे सरकारने आपल्या अखेरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशीव करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळास दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा प्रस्तावही मंजूर केला. या प्रस्तावांना फडणवीस-शिंदे सरकारने ‘बेकायदेशीर’ वगैरे ठरवून स्थगिती दिली व लोकांनी याबाबत धारेवर धरताच पुन्हा एकदा हे प्रस्ताव मंजूर केले.
औरंगाबादचे संभाजीनगर करण्याचा प्रस्ताव सध्याचे दोन स्तंभी सरकार कोणत्या आधारावर बेकायदेशीर मानतेय? ठाकरे सरकारने हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केला तेव्हा सरकारकडे बहुमत होतेच. शिंदे गटात बेडूकउडय़ा मारून पोहोचलेले काही मंत्रीसुद्धा त्या बैठकीत हजर होते.
मंत्रिमंडळात हे ठराव एकमताने मंजूर झाल्यावरही विद्यमान सरकारला पोटदुखीने ग्रासावे हीच गंमत आहे. शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार अस्तित्वात नाही. ‘एक दुजे के लिये’ चित्रपटातील ‘वासू-सपना’ या प्रेमवीरांप्रमाणे हे दोघेच फिरतात, मजा मारतात, गाणी गातात, बागडतात.
एकंदरीत त्यांच्या जीवनात नव्याने फुलबाग बहरली आहे, पण चित्रपटाच्या पडद्यावरील वासू-सपनाचे प्रेम अस्सल होते. तसे या वासू-सपनाचे आहे काय? स्वार्थ, दगाबाजीच्या पायावर त्यांचे नाते उभे आहे. त्यांची ‘आशिकी’ सत्तेची आहे. त्यांना खुर्चीचा ‘प्रेमरोग’ जडला आहे.
खुर्चीलाच ‘अनारकली’ मानून त्यांच्या प्रेमाचे जप-जाप सुरू आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ही नवी ‘लव्हस्टोरी-22’ उदयास आली आह़े ते दोघे बीजवर आहेत. त्यातील एका गटाने तर शिवसेनेच्या नावाने आणाभाका घेऊन बांधलेले मंगळसूत्र ताडकन तोडले, पण तरीही शिवसेनेशिवाय त्यांचा दिवस उगवत नाही की मावळत नाही.
वासू-सपनाच्या नव्या प्रेमकहाणीतला हा एक थिल्लर भाग आहे. या जोडीस अद्यापि मंत्रिमंडळाचे वऱ्हाड जमवता आलेले नाही. मंत्रिमंडळरूपी वऱ्हाड गेले कोठे? हा प्रश्नच आहे. फडणवीस-शिंदे यांचे प्रेम किती मुरलेले व जिरलेले आहे, यावरदेखील संशोधन होणे गरजेचे आहे.
मुळात त्यांच्या पहिल्या प्रेमाचा अंकुर फुटला कधी व कोणी कोणाची वटपौर्णिमा करून सात जन्मांच्या फेऱ्या मारल्या तो अभ्यासाचा विषय आहे. या वासू-सपनापैकी सत्यवान कोण व सावित्री कोण याचाही कस लागणे बाकी आहे.
वासू-सपनाच्या जोडीस सध्या रान मोकळे आहे. कारण दोघांत तिसरा कधी येईल याबाबत घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे, पण घटनात्मक पेचात फसलेले सरकार (दोघांचे) हवे तसे निर्णय बेफाम पद्धतीने घेत सुटले आहे.
वासू-सपनाचा राजकीय संसार टिकेल की मोडेल याची खात्री नाही, पण अनेक आमदार आपापल्या मतदारसंघातील वऱ्हाडी मुंबईत बोलावून शक्तिप्रदर्शन करीत आहेत. मंत्री किंवा पालकमंत्री होण्यासाठी अनेक अब्दुल्ला दिवाने झाले आहेत.
वासू-सपनाच्या अंगाची हळद उतरण्याआधीच मांडवात जो गोंधळ सुरू झालाय ती गंमत महाराष्ट्रात कधीच घडली नव्हती. फडणवीस-शिंदे यांचे सरकार म्हणे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचाराने चालले आहे. ही त्यांची बतावणी म्हणजे ढोंग आहे.
आणीबाणीविरोधात लढणाऱ्यांचे मानधन पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय या जोडगोळी सरकारने घेतला. मुळात बाळासाहेबांना ही ‘पेन्शनबाजी’ मान्यच नव्हती. आणीबाणीस त्यांचा पाठिंबा एका विशिष्ट कारणासाठी होता. देशाला शिस्त लागणार असेल तर काही काळ आणीबाणी हवी, असे मत त्यांनी व्यक्त केले होते.
आता स्वातंत्र्य सैनिकांप्रमाणे आणीबाणीतील दुसऱ्या स्वातंत्र्य लढय़ाचे सैनिक वेचून काढून हे सरकार आपल्या सग्यासोयऱ्यांना मासिक भत्ता देणार. हे बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांच्याच विरुद्ध आहे. ज्यांना हे पेन्शन दिले जाईल ती ‘घरे’ कोणाची हे सांगायला नकोच. जनतेचा पैसा लुटता येईल तेवढा लुटायचा हेच धोरण सध्या वासू-सपना सरकारने स्वीकारले आहे.