मुंबई - आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्तेत असताना देखील शिवसेनेकडून विविध मागण्यांसाठी आंदोलन आणि मोर्चे काढण्यात येत आहेत. आता शिवसेनेने आपला मित्र पक्ष असलेल्या भाजपला खिंडीत पकडण्यासाठी शेतकरी कर्जमाफीचे शस्त्र उगारले आहे. भाजपकडून राज्यात ऐतिहासिक कर्जमाफी केल्याच्या वल्गना करण्यात आल्या होत्या. परंतु, अनेकांना या कर्जमाफीचा लाभच मिळाला नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे भाजपसाठी शिवसेनेने कर्जमाफीसंदर्भात घेतलेली भूमिका अडचणीची ठरू शकते.
राज्यात दोन वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांनी अभूतपूर्व संप केला होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांनी सरसकट कर्जमाफीची मागणी केली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजने अंतर्गत कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले. परंतु, तत्वत: कर्जमाफी म्हणत त्यात अनेक नियम आणि अटी घालण्यात आल्या. तसेच कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले. लाखो शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज दाखलही केले होते. परंतु, जाचक अटी आणि नियमांमुळे प्रत्येक गावात बोटावर मोजण्याइतक्याच शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला.
सरकारने लागू केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेअंतर्गत काहींना कर्जमाफी मिळाली तर काहींना मिळाली नाही, अशी स्थिती आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोश आहे. हा रोश शिवसेनेने ओळखला असून त्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली. आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली याची यादी जाहीर करा अन्यथा, गाठ शिवसेनेशी आहे, असा दम शिवसेनेकडून भरण्यात आला आहे. विमा कंपन्यांवर काढण्यात आलेल्या मोर्चात ही मागणी करण्यात आली होती.
दरम्यान कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यासाठी सहकार विभाग कामाला लागला आहे. राज्यात छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेअंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ किती लोकांना झाला आणि किती लोक अपात्र ठरले याची यादी पुढील दोन दिवसांत तालुकास्तरावरील सहाय्यक उपनिबंधक कार्यालयात लावण्यात येणार आहे.
कर्जमाफी योजनेत अपात्र शेतकऱ्यांचीच संख्या अधिक आहे. ही बाब सहकार विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या याद्यांमुळे उघड होणार आहे. त्यामुळे ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.