शिवसेना कोणाच्याही दबावतंत्राला घाबरत नाही; काँग्रेसच्या नाराजीवर संजय राऊतांचे भाष्य म्हणाले...

बाहेरच्या लोकांनी येऊन आमच्या देशाचं आणि राज्याचं भविष्य ठरवू नये ही भूमिका आमची होती

नवी दिल्ली - नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरुन घेतलेल्या भूमिकेमुळे काँग्रेस शिवसेनेवर नाराज असल्याची चर्चा होती. महाराष्ट्रातील सरकारवर शिवसेनेच्या भूमिकेमुळे परिणाम होणार असल्याचं सांगितलं जात होतं. त्यावर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी भाष्य केलं आहे. या विषयाचा परिणाम महाराष्ट्राच्या सरकारवर होणार नाही. शिवसेना कधीही दबावतंत्राला घाबरलं नाही, हे सरकार धार्मिक अधिष्ठानावर नव्हे तर किमान समान कार्यक्रम यावर चाललं आहे. राष्ट्रीय प्रश्नांचा राज्यातील मुद्द्यांवर परिणाम होणार नाही. आम्ही युपीएमध्ये नाही. भाजपासोबत असतानाही आमची वेगळी मतं होती असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं आहे. 

झी २४ तासशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, लहान पक्षांना आमिष दाखवून दडपशाहीचा वापर करुन विधेयक मंजूर करुन घेतलं. गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेला राष्ट्रवाद शिकविला जातो, हिंदुत्व शिकविलं जातं. आम्हाला हिंदुत्व, राष्ट्रवाद कोणाकडून उसणं घेण्याची गरज नाही, हिंदूत्व स्वीकारणं किंवा हिंदू असणं भाजपाची गुलामी स्वीकारणं हे होत नाही, ज्याला सेक्युलर जगायचं आहे त्यांनी कॉग्रेसची गुलामी स्वीकारणं असं होतं नाही असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच नागरिकत्व सुधारणा विधेयक जे आलं त्याला पाठिंबा देणारे राष्ट्रभक्त, जे पाठिंबा देणार नाहीत ते राष्ट्रद्रोही, पाकिस्तानची भाषा बोलतात हे तुम्ही ठरविणारे कोण? नवाब शरीफांच्या वाढदिवसाला केक कापायला कोण गेलं होतं? तुम्हाला हा अधिकार कोणी दिला? तुम्ही हिंदुत्व घेऊन फिरताय ते बाळासाहेबांनी केलं आहे. त्यामुळेच तुम्ही ज्या शाळेत शिकताय त्याचे हेडमास्टर आम्ही आहोत. बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही तेच केलं आहे असा टोलाही संजय राऊत यांनी भाजपाला लगावला. 

त्याचबरोबर शिवसेनेने भूमिका बदलली नाही, जे प्रश्न लोकसभेत विचारले तेच राज्यसभेत विचारले. आमच्या प्रश्नाला उत्तरं दिली नाही. हिंदू शरणार्थींना आश्रय देऊ नका आम्ही कधीच म्हटलो नाही. आजूबाजूच्या देशात अल्पसंख्याक म्हणून हिंदूंवर अत्याचार होतायेत हे सत्य आहे. या लोकांना नागरिकत्व देण्यास अडचण नाही, पण कितीप्रमाणात घेणार आहात? कोणत्या राज्यात या लोकांना ठेवणार आहात? ईशान्येकडील राज्यात उद्रेक सुरु आहेत ते कशासाठी सुरु आहे? श्रीलंकेत तामिळ बांधव आहेत तेसुद्धा याच यातना भोगतायेत. जे येतील त्यांना २५ वर्ष मतांचा अधिकार देऊ नका हे आम्ही सांगितले. त्यांनी आश्रय मागितला तर मताचा अधिकार नाही. बेरोजगारी, महागाई, आर्थिक व्यवस्था कोलमडली यावरुन लक्ष हटविण्यासाठी हे सुरु आहे. ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केलं जातयं अशी शंका संजय राऊत यांनी उपस्थित केली. 

दरम्यान, बाहेरच्या लोकांनी येऊन आमच्या देशाचं आणि राज्याचं भविष्य ठरवू नये ही भूमिका आमची होती. मी बोलत असताना माईकचा आवाज बंद केला. ही दडपशाही आहे, संसदीय लोकशाही आणीबाणी आणण्याचा प्रयत्न कराल तसं होणार नाही. सगळ्या यंत्रणा त्यांच्याकडे असल्याने विधेयक पास होणार होतं असं सांगत राऊतांनी भाजपावर पुन्हा आरोप केला.