आमदार अपात्रतेचे प्रकरण लांबणीवर? ठाकरे गटाची पुन्हा कोर्टात जायची तयारी; नेमके कारण काय?

Maharashtra Political Crisis: १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण पुन्हा एकदा लांबणीवर पडण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जात आहे.

Maharashtra Political Crisis: आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेविधानसभा अध्यक्षांवर सोपविल्यानंतर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आता शिवसेनेच्या ४० व ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना म्हणणे मांडण्यासाठी नोटिसा पाठविल्या आहेत. याप्रकरणी ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस बजावली असून, २ आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते. १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण लांबणीवर पडणार असल्याचे म्हटले जात आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिसीला अद्याप तरी विधानसभा अध्यक्ष किंवा त्यांच्या कार्यालयाकडून कोणतेही उत्तर सादर करण्यात आलेले नाही, असे समजते. अशातच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बजावलेल्या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी शिवसेना शिंदे गटातील आमदारांनी वेळ मागितल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे आता शिवसेनेतील आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण लांभणीववर पडण्याची शक्यता आहे. यावर ठाकरे गटातील आमदार अनिल परब यांनी भाष्य केले आहे. 

आम्ही पुन्हा न्यायालयात जाऊ, लवकरच निर्णय येईल

सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे. तो निर्णय देताना काही गाईडलाईन दिल्या आहेत. त्यामुळे एक गोष्ट नक्की आहे १६ आमदारांना अपात्र घोषित करावी लागेल. ही वेळकाढूपणा भूमिका आहे. म्हणून पुन्हा मुदत वाढ मागितली आहे. आम्ही पुन्हा न्यायालयात जाऊ. लवकरच निर्णय येईल, असे अनिल परब म्हणालेत.

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य शिवसेना आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या प्रलंबित नोटिसींवर तातडीने निर्णय घेण्याचा निर्देश द्यावेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तीन महिने होत आले तरी विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या वतीने विधानसभा अध्यक्षांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस बजावली आहे. तसेच दोन आठवड्यांत विधानसभा अध्यक्षांनी आपले उत्तर सादर करावे, अशी नोटीस बजावण्यात येत आहे, असे निर्देश सरन्यायाधीश डीवाय. चंद्रचूड यांनी दिले.