Maharashtra Politics: राज्यात अनेकविध मुद्द्यांवरून राजकारण तापलेले पाहायला मिळत आहे. यातच सन २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने घेतलेल्या निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाची पडताळणी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले. यावरून शिवसेनेने केंद्रातील मोदी सरकारवर सडकून टीका करताना काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नोटाबंदीच्या ‘परीक्षणा’तून काही उत्तरे नक्कीच मिळतील, पण या निर्णयाने देशाला जो फटका बसला, सामान्य जनतेची जी प्रचंड परवड झाली याची भरपाई कशी होणार? बँकांपुढील रांगांमध्ये ज्यांचे जीव गेले ते कसे परत येणार? देशाचे झालेले नुकसान भरून निघेल का? अशी विचारणा शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे.
शिवसेनेने आपले मुखपत्र असलेल्या सामना अग्रलेखात नोटबंदीवर टीका करत, सदर प्रश्नांची उत्तरे कदाचित कधीच मिळणार नाहीत, असे म्हटले आहे. मोदी सरकारचा सर्वांत मोठा निर्णय म्हटल्या जाणाऱ्या ‘नोटाबंदी’ निर्णयाचे भूत पुन्हा बाटलीबाहेर आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीचा निर्णय योग्य होता का, याचे ‘परीक्षण’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.या पडताळणीच्या मंथनातून ‘हलाहल’ बाहेर येते की ‘अमृत’ हे येणारा काळच सांगेल. मात्र त्यातून मोदी सरकारच्या या सर्वात वादग्रस्त निर्णयावर थोडाफार तरी प्रकाश पडू शकेल. नोटाबंदीच्या ‘परीक्षणा’तून काही उत्तरे नक्कीच मिळतील, असेही म्हटले आहे.
देशातील काळ्या पैशावर ‘पांढरी फुली’ पडू शकलेली नाही
बँकिंग आणि अर्थव्यवस्थेवर त्याचा सकारात्मक परिणाम होईल, अशी ग्वाही मोदी सरकारने दिली होती. नोटाबंदीनंतर डिजिटल व्यवहारांत नक्कीच वाढ झाली, पण आज रोख व्यवहारदेखील वाढलेलेच दिसत आहेत. नोटाबंदीच्या सहा वर्षांनंतरही देशातील काळ्या पैशावर केंद्र सरकारची ‘पांढरी फुली’ पडू शकलेली नाही. उलट काळ्या पैशाचे आश्रयस्थान मानल्या गेलेल्या स्वीस बँकेतील भारतीयांच्या ठेवी २०२१ मध्ये विक्रमी वेगाने वाढून १४ वर्षांतील उच्चांकावर पोहोचल्या. काळ्या पैशापासून बनावट नोटांपर्यंत सगळेच जर नोटाबंदीनंतरच्या सहा वर्षांत पुन्हा ‘जैसे थे’ झाले असेल तर मग नोटाबंदीने नेमके साधले काय? असा सवाल शिवसेनेने केला आहे.
दरम्यान, मोदींच्या या एका निर्णयाने संपूर्ण देशालाच त्यावेळी रांगेत उभे केले होते. रोजंदारीवर पोट भरणाऱ्या कोट्यवधी गरीब या एका निर्णयाने उद्ध्वस्त झाले. नोटाबंदीनंतरच्या फक्त १४ दिवसांत शेअर बाजारातील पडझडीमुळे गुंतवणूकदारांचे १० लाख कोटी रुपये बुडाले. पुन्हा ज्या भ्रष्टाचाराच्या, बनावट नोटांच्या आणि काळय़ा पैशाच्या नावाने नोटाबंदी केली गेली तो भ्रष्टाचार, बनावट नोटा पिंवा काळा पैसा देशातून नष्ट झाला का? या प्रश्नाचे उत्तरही ‘नाही’ असेच मिळते. भ्रष्टाचार मागील पानावरून पुढे सुरूच आहे, अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"