राहुल नार्वेकरांविरोधात सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र; ठाकरे गटाने ‘रोडमॅप’वर घेतला आक्षेप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 29, 2023 06:22 PM2023-09-29T18:22:22+5:302023-09-29T18:29:30+5:30
MLA Disqualification Case In Supreme Court: आमदार अपात्रतेसंदर्भातील पुढील सुनावणीवेळी ठाकरे गटाकडून वेळापत्रकाबाबत बाजू मांडली जाणार आहे.
MLA Disqualification Case In Supreme Court: आमदार अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाने केलेल्या याचिकेवर काही दिवसांपूर्वी सुनावणी झाली होती. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करत रोडमॅप सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यानुसार, विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीन सर्वोच्च न्यायालयात रोडमॅप सादर करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या रोडमॅपवर आक्षेप घेत थेट विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याविरोधात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला आहे. अपात्रता मुद्दा सोडून इतर विषयात अध्यक्ष वेळ घालवत आहेत, असा आरोप ठाकरे गटाचा आहे. विधासभा अध्यक्षांनी जाहीर केलेले वेळापत्रक आणि होणारा विलंब पाहता ठाकरे गटाने पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ०६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत हा मुद्दा मांडला जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात राहुल नार्वेकरांविरोधात प्रतिज्ञापत्र
ठाकरे गटाचे वकील सनी जैन यांनी ठाकरे गटाकडून हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. विधानसभा अध्यक्षांनी जे वेळापत्रक जाहीर केले आहे, त्यात होणार विलंब पाहता ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला असून, यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना वेळापत्रक सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांना वेळ देण्यात आला होता. त्यावर ३ ऑक्टोबरला सुनावणी करण्यात येणार होती, पण ही सुनावणी ६ ऑक्टोबर या दिवशी ढकलण्यात आली.
दरम्यान, राहुल नार्वेकर यांनी नुकतीच २५ सप्टेंबरला आमदार अपात्रतेप्रकरणी प्रत्यक्ष दुसरी सुनावणी घेतली. १४ सप्टेंबरला झालेल्या पहिल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, शिवसेना आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणी दुसरी सुनावणी विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात पार पडली. ठाकरे गटाकडून सर्व दाखल ३४ याचिका एकत्रित करून सुनावणी करा, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणीला शिंदे गटाच्या वकिलांकडून विरोध करण्यात आला.