राज्यातील सत्तांतर बदलाच्या राजकारणावेळी भूमिका बदलामुळे चर्चेत ठरलेले आमदार संतोष बांगर (ShivSena MLA Santosh Bangar) अलिकडच्या काळात चांगलेच चर्चेत आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्याचं कौतुक केल्यामुळे मतदारसंघातही त्यांची वाहवा होत आहे. आपल्या विधानांमुळेचही ते चर्चेत असतात. आता आमदार बांगर यांनी चक्क एका व्यवस्थापकाच्या कानशिलात लगावल्याचा व्हि़डीओ व्हायरल झाला आहे. बांगर यांनी कामगारांसाठी सरकारने सुरू केलेल्या मध्यान्ह भोजन योजनेतील भ्रष्टाचारावरुन आक्रमक भूमिका घेतली. कानशिलात लगावल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर आता संतोष बांगर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
"माझ्यावर गुन्हा दाखल होण्याची मला भीती नाही. गरिबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अनेक गुन्हे दाखल झाले तरी मला पर्वा नाही" असं संतोष बांगर यांनी म्हटलं आहे. तसेच माझ्या गरिबांवर अन्याय होत असेल तर मी कायदा हातात घेतल्याशिवाय राहणार नाही असंही त्यांनी स्पष्ट सांगितलं. "खराब झालेल्या दाळी, खराब झालेले हरभरे, खराब झालेले कांदे माध्यमांना दाखवलं. मला सहन झालं नाही. माझ्या गरिबांवर अन्याय होत असेल तर मी कायदा हातात घेतल्याशिवाय राहाणार नाही. ज्या गरिबांनी मला निवडून दिलं त्यांना न्याय देण्याचं काम मी करत राहीन."
"माझ्यावर गुन्हा दाखल होण्याची मला भीती नाही"
"हिंगोलीतच नाही तर महाराष्ट्रात हीच स्थिती आहे. मला फोन येत आहेत. 48 हजार डबे हिंगोली जिल्ह्यात दाखवले आहेत. लोकसंख्याच इथे 75 हजार आहे. कामगार 48 हजार दाखवले आहेत. इथे भ्रष्टाचार आहे. याविरोधात मी आवाज उठवणार आहे. विधानसभेत हे प्रश्न मी उचलणार आहे. मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे आणि चर्चा करून संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. माझ्यावर गुन्हा दाखल होण्याची मला भीती नाही. गरिबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अनेक गुन्हे दाखल झाले तरी मला पर्वा नाही" असं संतोष बांगर यांनी म्हटलं आहे. TV9 मराठीशी संवाद साधताना त्यांनी असं म्हटलं आहे.
नेमकं काय घडलं?
बांगर यांनी ध्यान्ह भोजन योजनेतून कामगारांना निकृष्ट दर्जाचे अन्न दिले जात असल्याकडे लक्ष वेधले. एका उपहारगृहाची पाहणी करायला गेलेल्या आमदारांचा निकृष्ट दर्जामुळे पारा चांगलाच चढला. संतप्त झालेल्या आमदारांनी या उपहारगृह व्यवस्थापकाच्या कानशिलात लगावली. सध्या हा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओतून त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनीह याकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केलं आहे. राज्य सरकारच्या कामगार मध्यान्ह भोजन योजनेतून नोंदणीकृत आणि विना नोंदणीकृत कामगारांना भोजन दिले जाते. त्यासाठी, सरकारने मेन्यूही ठरवले आहेत. मात्र, करपलेल्या चपात्या, न शिजलेली डाळ आणि हलक्या तांदळाचा भातच या कामगारांना दिला जात असल्याचं आमदार बांगर यांनी उघडकीस आणलं. तर, हे पुरविण्यात येत असलेलं जेवणही निकृष्ट दर्जाचंच असल्याचा पर्दाफाश बांगर यांनी केला आहे. यासंदर्भात जाब विचारत असताना अबोल झालेल्या व्यवस्थापकाच्या थेट कानशिलातच त्यांनी लगावली.