मुंबई, दि. 22 - बहुचर्चित तिहेरी तलाक प्रकरणी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय सुनावला आणि तिहेरी तलाकवरसहा महिन्यांची बंदी घातली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तिहेरी जुबानी तलाक बेकायदेशीर ठरविला आणि सहा महिन्यात यासंबंधी कायदा बनवण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला. ट्रिपल तलाकवर बंदी घालण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे शिवसेना प्रवक्ता आणि आमदार नीलम गो-हे यांनी स्वागत केले आहे.
''न्यायालयात ' देर है, अंधेर नहीं ' हेच या निकालाने सिद्ध केले आहे. मुस्लीम महिलांच्या अनेक पिढ्यांना या कायद्याच्या आतापर्यंतच्या स्वरूपामुळे अपमान, अवहेलना व सामाजिक हानी सहन करावी लागली. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी कायम समान नागरी कायद्याचा आग्रह धरला होता. हिंदू कायद्याचे संहितीकरण व त्यात सर्वजाती, पंथ, देशाच्या भागात समान कायदा प्रत्यक्षात आणण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केले होते. त्यानंतर हिंदू, व इतर धर्मीय कायद्यात काही प्रागतिक बदल झाले तरी मुस्लीम विवाह तथा वैयक्तिक कायदा बदलून तो स्त्रियांना जाचक बनविण्याचे काम तत्कालिन काँग्रेस सरकारने केले होते. आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राजनैतिक व्यासपीठावरच म्हणजे संसदेवर जबाबदारी टाकून महत्वाचे कर्तव्य केले आहे. त्यानुसार तसा कायदा संसद लवकरच प्रत्यक्षात आणेल ही अपेक्षा आहे. हा निकाल देणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व महिलांच्या न्यायासाठी बाजू मांडणारे पक्षकारांचे वकील, महिला संघटना , यांचे आम्ही अभिनंदन करत आहोत'' अशी प्रतिक्रिया निलम गो-हे यांनी दिली.
तिहेरी तलाक म्हणजे नेमकं काय आहे, ते जाणून घेऊया- - ट्रिपल तलाक म्हणजेच तिहेरी तलाक. तलाक या अरबी शब्दाचा अर्थ घटस्फोट असा होतो. - या पद्धतीमध्ये पुरुष तीनवेळा तलाक शब्दाचे उच्चारण करुन पत्नीशी कायमचा वेगळा राहू शकतो, फक्त या शब्दाच्या तीनदा उच्चारणाने घटस्फोट मिळतो. - वास्तविक तलाक शब्दाच्या उच्चारणानंतर पुर्नविचार करण्यासाठी वेळ देणं अपेक्षीत आहे, मात्र बहुतांशवेळेस एकाच बैठकीत तीनवेळा तलाक म्हटलं जातं. - तिहेरी तलाक लिखित किंवा तोंडी स्वरुपात दिली जातो.- आधुनिक काळात फोन, एसएमएस, इ-मेल, सोशल मीडियाचाही वापर केल्याची उदाहरणे आहेत. - तलाक मिळालेल्या पतीशी पुन्हा विवाह करायचा असेल तर पत्नीला आधी दुसरया पुरुषाशी विवाह करावा लागतो, त्याला निकाह हलाला म्हटले जाते. मगच पहिल्या पतीशी पुन्हा विवाह करता येतो .- भारतीय मुस्लिमांचे सर्व धार्मिक, विवाह कौटुंबिक व्यवहार मुस्लीम पर्सनल लाँ ( शरियत) अँप्लिकेशन अँक्ट १९३७ च्या अंतर्गत येतात.
- तिहेरी तलाकला तलाक -ए- मुघलझा असेही म्हटले जाते. - तिहेरी तलाक सहजगत्या वापरला जाऊन महिलांचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते म्हणून या प्रथेला विरोध होत आहे. - काही धर्मगुरुंनी या प्रथेत बदल म्हणजे धार्मिक बाबतीत ढवळाढवळ केल्यासारखे होईल असे स्पष्टीकरण देत प्रथेला पाठिंबा दिला.
काय आहे नेमके प्रकरण?मार्च 2016मध्ये उत्तराखंडातील शायरा बानो या मुस्लिम महिलेने तिहेरी तलाक, हलाला निकाह आणि बहु-विवाह प्रथांविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याद्वारे बानोनं मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत)ला आव्हान दिलं. मुस्लिमांमधील या प्रथेचा दुरुपयोग करीत काहीजण एकाचवेळी तीनवेळा तलाक शब्द उच्चारून बायकांना घटस्फोट देतात. तर, काहीजण फोनद्वारे वा एसएमएसद्वारेही तलाक देतात, याकडे शायरा बानोने लक्ष वेधलं होतं.त्यानंतर आफरीन रहमान, गुलशन परवीन, इशरत जहाँ आणि अतिया साबरी यांनी तिहेरी तलाक विरोधात आवाज उठवला.
तिहेरी तलाकविरोधातील याचिकासात याचिकाकर्त्या महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे तिहेरी तलाक रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुस्लिम महिला आंदोलन, मुस्लिम वीमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, लॉयर्स कलेक्टिव या संघटनांनीही तिहेरी तलाक रद्द करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला होता. तिहेरी तलाकमुळे पुरूषांना लग्न मोडण्याचा एकतर्फी हक्क मिळतो. हे घटनेने देशातील नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरते. गेल्या ७० वर्षांपासून आपण या सापळ्यात अडकलो आहोत. त्यामुळे धर्म आणि घटना या दोन्हींना धक्का लागणार नाही, असा कायदा बनवण्याची गरज पक्षकारांकडून व्यक्त करण्यात आली होती.