शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
2
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
3
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान
4
"अंधाऱ्या खोलीत बसते, माझं वजन १० किलोने वाढलं"; नेहा भसीन देतेय गंभीर आजाराशी झुंज
5
धुळ्यात काँग्रेसच्या कुणाल पाटलांना शून्य मतं मिळाल्याचा दावा; निवडणूक आयोगाने दिलं स्पष्टीकरण
6
"३० नोव्हेंबरपर्यंत मुख्यमंत्रीपदाचे नाव निश्चित होईल"; रावसाहेब दानवेंनी सांगितला फॉर्म्युला
7
"उद्धव ठाकरेंची अवस्था शोलेमधील असरानीसारखी’’, चंद्रशेखर बावनकुळेंची टीका 
8
राखी सावंतने केली Bigg Boss विजेत्याची भविष्यवाणी; म्हणाली, "नाही जिंकला तर पंख्याला लटकेन..."
9
स्टार ऑलराउंडर ठरला महागडा! ३ चेंडूत दिल्या ३० धावा; नेटकऱ्यांनी केला फिक्सिंगचा आरोप
10
झारखंडमध्ये निवडणूक जिंकूनही काँग्रेसची झोळी रिकामी, झाली जम्मू-काश्मीरसारखी अवस्था
11
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक अधिसूचना जारी; २० डिसेंबरला होणार मतदान
12
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
13
'इंडिया आघाडीला मजबूत नेत्याची गरज', TMC ने राहुल गांधींच्या क्षमतेवर उपस्थित केला प्रश्न
14
'ते फोन उचलत नव्हते, म्हणून कान उघडले...', लॉरेन्स टोळीने चंदीगड बॉम्बस्फोटाची जबाबदारी घेतली, रॅपर बादशाहला दिली धमकी
15
अदानींना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून दिलासा मिळणार? नवं सरकार मागे घेऊ शकते लाचखोरीचा खटला
16
धक्कादायक! संतापलेल्या महिला सफाई कर्मचाऱ्याने सरपंचाला केली चपलेने मारहाण
17
टीम इंडियाचा कॅप्टन रोहित ऑस्ट्रेलियात पोहचताच कोच गंभीर परतणार मायदेशी; जाणून घ्या त्यामागचं कारण...
18
विधानसभेत EVM ने केला घात?; शरद पवारांच्या पक्षाच्या बैठकीत सूर; मोठं आंदोलन उभारणार!
19
या दिवशी होणार राज्याच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा, शिंदे गटाच्या बड्या नेत्याचा दावा 
20
Gold Silver Price Today 26 November: सोनं ४,२३० आणि चांदी १०,२४० रुपयांनी झालं स्वस्त; आता इतक्या किंमतीत मिळतंय १० ग्राम सोनं

"...तर भ्रमाचा भोपळाही फुटणार हे निश्चित"; मोदी सरकारच्या 'दिवाळी गिफ्ट'वरून शिवसेनेचं टीकास्त्र

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 05, 2021 8:48 AM

Shivsena Slams Modi Government "इंधन स्वस्ताईचा देखावा, पोटनिवडणुकीत पराभवाचे फटके बसले म्हणून सरकारला आली जाग" असं म्हणत टीकास्त्र सोडलं आहे.

मुंबई - गेल्या अनेक दिवसांपासून देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीनं उच्चांक गाठला होता. देशात काही ठिकाणी पेट्रोलचे दर 120 रूपयांच्या पुढे गेले होते. तर डिझेलचे दरही 100 रूपयांच्या पुढे गेले होते. परंतु दिवाळीच्या तोंडावर सरकारनं देशवासीयांना दिलासा देत उत्पादन शुल्कात (excise duty) कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच दरम्यान मोदी सरकारच्या (Modi Government) 'दिवाळी गिफ्ट'वरून शिवसेनेने (Shivsena) जोरदार हल्लाबोल केला आहे. "इंधन स्वस्ताईचा देखावा, पोटनिवडणुकीत पराभवाचे फटके बसले म्हणून सरकारला आली जाग" असं म्हणत टीकास्त्र सोडलं आहे. तसेच "आवाक्याबाहेरील इंधन दरवाढ आणि महागाईने जनतेचे जे आजवर नुकसान झाले आहे त्याचे काय?" असा सवालही केला आहे. 

सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे. "तेरा राज्यांतील पोटनिवडणुकांत मतदारांनी 'आरसा' दाखविला नसता तर कदाचित केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःला त्या आरशात पाहण्याची तसदीही घेतली नसती. ठीक आहे. पोटनिवडणुकांतील पराभवाच्या धक्क्याने का होईना, केंद्र सरकारला जाग आली आणि त्यांनी इंधन स्वस्ताईचा देखावा केला, हेही नसे थोडके. अर्थात, या देखाव्याची जनतेला भुरळ पडेल आणि पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकीत 'मत' परिवर्तन होईल, अशी सरकार पक्षाची अपेक्षा असेल तर त्यांचा हा भ्रमाचा भोपळाही या पोटनिवडणुकीप्रमाणे फुटणार, हे निश्चित आहे" असं अग्रलेखात म्हटलं आहे. 

सामनाचा आजचा अग्रलेख

- केंद्र सरकारने अखेर पेट्रोल - डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारचे हे सर्वसामान्यांना 'दिवाळी गिफ्ट ' वगैरे आहे, असे ढोल आता सत्ताधारी मंडळी पिटत आहेत. तेरा राज्यांतील लोकसभा - विधानसभा पोटनिवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाचे ढोल मतदारांनी फोडले असले तरी त्यांचे ढोल पिटण्याची हौस काही कमी झालेली नाही. वस्तुस्थिती ही आहे की, या पोटनिवडणुकांतील पराभवामुळेच केंद्रातील सरकारला हे 'शहाणपण' आले आहे.

- सरकारला इंधन स्वस्ताईची दिवाळी गिफ्टच द्यायची होती तर हा निर्णय दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला किंवा त्यापूर्वी का घेतला नाही? पोटनिवडणुकीत पराभवाचे फटके आणि झटके बसले म्हणून सरकारला जाग आली. भयंकर इंधन दरवाढीचे जे चटके सामान्य जनता सहन करीत आहे त्याची झळ भाजपला बसली. त्यामुळेच पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घाईघाईने घेण्यात आला आणि त्यावर ' दिवाळी गिफ्ट ' चा मुलामा चढविला गेला.

- पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क 5 रुपयांनी, तर डिझेलवरील 10 रुपयांनी कमी करण्यात आले आहे. अर्थात तरीही पेट्रोल - डिझेल प्रतिलिटर शंभरीपारच असणार आहे . तेव्हा केंद्राने काही प्रमाणात जनतेला दिलासा दिला हे खरे असले तरी ही काही 'दिवाळी गिफ्ट' वगैरे म्हणता येणार नाही. शिवाय इंधनाचे दर खूप खाली घसरले आहेत असे नाही. त्यामुळे महागाईचा वणवा विझेल अशी अपेक्षा करता येणार नाही. म्हणजे पेट्रोल - डिझेलवरील खर्च किंचित कमी होईल, पण सर्वसामान्यांचा रिकामा झालेला खिसा भरला, असे अजिबात होणार नाही.

-  मुळात केंद्राला जर खरंच ' दिवाळी गिफ्ट ' द्यायचे होते तर मग सामान्य जनतेचा रिकामा झालेला खिसा कसा भरेल, विझलेल्या चुली कशा पेटतील अशा पद्धतीने इंधन स्वस्त करायला हवे होते. मात्र तेवढी इच्छाशक्ती केंद्र सरकारने दाखविलेली नाही. दिले, पण हात आखडता ठेवून दिले' असेच या इंधन दरकपातीबाबत म्हणता येईल.

-  वास्तविक, गेल्या एक - दीड वर्षात जी ' न भूतो ' इंधन दरवाढ झाली त्या माध्यमातून केंद्राच्या तिजोरीत लाखो - कोटींची भर पडली आहे. तशी ही जनतेची केलेली लूटच आहे. तेव्हा सामान्य जनतेला दिलासाच द्यायचा होता तर तो समाधानकारक द्यायचा होता, पण त्यासाठी इंधन करकपात जास्त करावी लागली असती आणि ती करण्याचा मोठेपणा दाखवावा लागला असता. ती सरकारने' संधी ' गमावली आहे. 

- इंधन दरकपात होऊनही आपल्या पदरात नेमके काय पडले याचा शोध जनता घेत आहे आणि तिकडे या दरकपातीमुळे एका वर्षात 1.4 लाख कोटींचे नुकसान आपल्याला सोसावे लागणार असे म्हणून सरकार सुस्कारे सोडीत आहे. सरकारने काय ते सुस्कारे, उसासे सोडावेत, पण आवाक्याबाहेरील इंधन दरवाढ आणि आकाशाला भिडलेली महागाई यामुळे सामान्य जनतेचे जे आजवर नुकसान झाले आहे त्याचे काय? 

- मुळात आधी भाव भरपूर वाढवायचे आणि मग किंचित कमी करून दिलासा, दिवाळी गिफ्ट वगैरे गोष्टी करायच्या असा हा इंधन दरकपातीचा देखावा आहे. तेरा राज्यांतील पोटनिवडणुकांत मतदारांनी 'आरसा' दाखविला नसता तर कदाचित केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःला त्या आरशात पाहण्याची तसदीही घेतली नसती. 

- ठीक आहे. पोटनिवडणुकांतील पराभवाच्या धक्क्याने का होईना, केंद्र सरकारला जाग आली आणि त्यांनी इंधन स्वस्ताईचा देखावा केला, हेही नसे थोडके. अर्थात, या देखाव्याची जनतेला भुरळ पडेल आणि पाच राज्यांतील आगामी विधानसभा निवडणुकीत 'मत' परिवर्तन होईल, अशी सरकार पक्षाची अपेक्षा असेल तर त्यांचा हा भ्रमाचा भोपळाही या पोटनिवडणुकीप्रमाणे फुटणार, हे निश्चित आहे. 

टॅग्स :Narendra Modiनरेंद्र मोदीShiv SenaशिवसेनाPetrolपेट्रोलDieselडिझेल