बदलापूरमध्ये दोन चिमुकल्या मुलींसोबत धक्कादायक घटना घडल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यसभा खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी महिला सुरक्षेशी संबंधित 'शक्ती कायदा' लागू करण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. बदलापूरच्या शाळेतील या घटनेने लोकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. शाळा प्रशासनावर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तपासासाठी एसआयटीची स्थापन केली आहे.
प्रियंका चतुर्वेदी यांनी आयएएनएसशी बोलताना सांगितलं की, "एका मुलीची आई असल्याच्या नात्याने मी पीडित कुटुंबाचं दुःख आणि त्रास समजू शकते. हे अतिशय दुःखद आहे. आपण महिलांना न्याय देण्याबाबत बोलतो, पण आजपर्यंत न्याय मिळाला नाही. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल किंवा दिल्ली - कुठेही महिलांच्या सुरक्षिततेला प्राथमिकता दिली जात नाही."
"घराबाहेर मुलं कुठे सुरक्षित असतील तर ती शाळेत असतात, असं म्हटलं जातं, मात्र चार वर्षांच्या मुली जेव्हा शाळेत गेल्या तेव्हाच त्यांच्यासोबत हा भयंकर प्रकार घडला. जोपर्यंत जनता संतापून रस्त्यावर उतरत नाही तोपर्यंत राज्य सरकार आपलं तोंड उघडत नाही." महिला सुरक्षेसाठी महाविकास आघाडीच्या राजवटीत विधिमंडळाने मंजूर केलेले आणि राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित असलेल्या 'शक्ती कायदा' विधेयकाबाबत प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, "रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिलं होतं."
"बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात महिलांविरुद्ध अश्लील कृत्य करणाऱ्यांविरोधात 'शक्ती' हा कडक कायदा करण्यात आला होता. आमच्या सरकारने महाराष्ट्रातील मुलींना आश्वासन दिलं होतं की अशा प्रकरणांचा तपास १५ दिवसांत पूर्ण होईल आणि ३० दिवसांत खटला सुरू होईल. मात्र तो कायदा अद्याप मंजूर झालेला नाही. २०२२ मध्ये आमचं सरकार पाडल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस गृहमंत्री झाले आणि त्यांनी लवकरच हा कायदा करू, असं आश्वासन दिलं होतं. पण २०२४ आलं अजून कायदा झालेला नाही."
"महिला इतक्या संतप्त आहेत की त्या म्हणतात, मला लाडकी बहीण योजना नको, मला १५०० रुपये नको. आम्हाला आमच्या मुलींसाठी न्याय हवा आहे. आता प्रश्न असा पडतो की, किती दिवस महिलांना फक्त मतदानाचं साधन बनवणार आहात, पण जेव्हा सुरक्षेचा प्रश्न येतो तेव्हा तुम्ही मौन पाळता. याच रागातून लोक रस्त्यावर उतरले" असंही प्रियंका चतुर्वेदी यांनी म्हटलं आहे.