महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्यासाठी शिफारशी; शिंदेंच्या मंत्रिमंडळाचे सहा निर्णय

शिंदेंच्या मंत्रिमंडळाने आज महत्वाचे सहा निर्णय घेतले आहेत. शिक्षण खाते, ग्रामविकास आणि अहवाल...

दिवाळीनिमित्त आपापल्या मतदारसंघांच्या दौऱ्यावर असल्याने शिंदेंचे अनेक मंत्री मंत्रालयातील आजच्या कॅबिनेट बैठकीला आले नाहीत. तर छगन भुजबळ हे ओबीसी मेळाव्याला आहेत. असे असताना शिंदेंच्या मंत्रिमंडळाने आज महत्वाचे सहा निर्णय घेतले आहेत. 

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेले महत्वाचे निर्णय...

• मंगरूळपीर येथील सत्तर सावंगी बॅरेजला मान्यता. 1345  हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार ( जलसंपदा विभाग) 
• राज्यातल्या ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांसाठी निधी वाढवला
• बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्राम पंचायत योजनेलाही मुदतवाढ ( ग्रामविकास विभाग)
•  आता शिक्षण संस्था समूह विद्यापीठे स्थापन करू शकतात. मार्गदर्शक तत्त्वांना मान्यता ( उच्च व तंत्रशिक्षण)
•  राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अहवालाचे सादरीकरण.
• 1 ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट्य गाठण्यासाठी विविध 341 शिफारशी ( नियोजन विभाग)
  
  महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था करण्यासाठी  विविध विभागांचं योगदान काय असेल याचा अहवाल देण्यात आला आणि यावर सविस्तर चर्चा झाली. मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक कॅबिनेटला प्रत्येकी एका विभागाने सादरीकरण केले पाहिजे, असा सूचना दिल्या आहेत. तसेच वेगवेगळ्या बाबतीत सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने हे सादरीकरण करावं आणि यावर चर्चा व्हावी असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी माहिती दिली. 
  
  राज्याची अर्थव्यवस्था गेल्या १० वर्षांत आपली अर्थव्यवस्था आपण तिप्पट केली आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेत राज्याचं योगदान देण्याच्या दृष्टीने आज गंभीर चर्चा मंत्रीमंडळात झाली. टाटा ग्रुपचे चंद्रशेखर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा आज अहवाल मांडण्य़ात आला, असेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.