सत्ताधाऱ्यांचीच ‘स्मार्ट’ फाइट !

राज्यात होऊ घातलेल्या दहा स्मार्ट सिटीवरून विधानसभेत आज स्मार्ट गदारोळ झाला. शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनीच स्मार्ट सिटीच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने भाजपा-शिवसेना एकमेकांच्या

नागपूर : राज्यात होऊ घातलेल्या दहा स्मार्ट सिटीवरून विधानसभेत आज स्मार्ट गदारोळ झाला. शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनीच स्मार्ट सिटीच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने भाजपा-शिवसेना एकमेकांच्या विरोधात असल्याचे चित्र समोर आले. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात आपले कालच उद्धव ठाकरेंशी बोलणे झाले, असे सांगून शिवसेना आमदारांची हवाच काढून घेतली. तर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्मार्ट सिटीच्या निवडीत राजकारण झाल्याचा आरोप करत सर्व पोरखेळ सुरू असल्याची टीका केली.स्मार्ट सिटीवरून सध्या राजकारण तापले आहे. चार दिवसांपूर्वी या योजनेला विरोध करणारे मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी घूमजाव करत माघार घेतली, तर दुसरीकडे शिवसेनेने आपल्या मुखपत्रातून या योजनेला कडाडून विरोध दर्शविला. स्मार्ट सिटीला विरोध करणाऱ्या पुणे महापालिकेत प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये काही अटींवर समझोता झाला. या सर्व घडामोडींचे पडसाद सोमवारी विधानसभेतही उमटले. नगरविकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान स्मार्ट सिटीचा विषय माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी उपस्थित केला. ते म्हणाले, केंद्र सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या वेबसाइटवरून आपण सर्व माहिती घेतली आहे. यात ४० गुण राज्य सरकारने द्यावे, अशी गाइडलाइन कुठेही नाही. नांदेड, उल्हासनगर व पिंपरी-चिंचवड या शहरांना वगळण्यात आल्यामुळे शंका निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पांतर्गत मुंबईला वर्षाकाठी फक्त ९६ कोटी मिळतील. एवढ्यात काय होईल, असा सवालही त्यांनी केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चव्हाण यांचे आक्षेप खोडून काढत कोणताही प्रकल्प पीपीपी वर तयार करताना त्यातील संचालक मंडळात भागधारक असलेले खासगी लोक घेण्याचे धोरण आपणच ठरविले होते. सत्तेत असताना जे मॉडेल आपल्याला पटत होते, आता विरोधात असताना का पटत नाही? असा सवाल केला. स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरांची निवड करण्यासाठी केंद्र सरकारने केंद्र सरकारने ६० टक्के गूण व राज्य सरकारने ४० टक्के गुण हा निकष लावण्यात आला होता. हे निकष सरकारने तयार केले नसून, मुख्य सचिवांच्या समितीने तयार केले आहेत. मंत्रिमंडळाने ते मान्य केले. त्यानुसार एसपीव्हीचे गुणांकन झाले व दहा शहरांची निवड करण्यात आली. या शहरांना शेवटी केंद्र सरकारने मंजुरी दिली, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बोलताना फडणवीस यांनी चव्हाणांना ‘मुख्यमंत्री महोदय’ संबोधले. त्यावर सभागृहात एकच हशा पिकला. तीन वर्षाची सवय जाणार कशी? असे म्हणत फडणवीस यांनी त्यात भर टाकली. ज्यांनी स्मार्ट सिटीला नकार दिला आहे, त्यांना पुन्हा एकदा संधी देणार का? असा चिमटा छगन भुजबळ यांनी काढला. त्यावर ‘तेव्हा काळजी करू नका, आमचे राज ठाकरे यांच्याशी बोलणे झाले आहे, त्यांनी नाशिकसाठी होकार दिला आहे,’ असा खुलासा मुख्यमत्र्यांनी करताच सभागृह पुन्हा खसखस पिकली. शिवसेनेचे सुनील प्रभू यांनी स्मार्ट सिटी योजनेला विरोध करत, एसपीव्ही (स्पेशल परपज व्हेईकल)वर आक्षेप घेतला. (‘लोकमत’ न्यूज नेटवर्क)स्टॅडिंग की अंडरस्टँडिंग?स्मार्ट सिटीसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या एसपीव्हीमुळे स्टँडिंग कमिटीच्या अधिकारावर गदा येईल, यामुळे अंडरवर्ल्ड वाढीस लागेल. सेनेच्या या विधानाचा भाजपाचे आशिष शेलार यांनी समाचार घेतला. महापालिकेच्या स्टँडिंगमधील अंडरस्टँडिंग बंद होईल म्हणून अंडरवर्ल्डची भाषा काढली जात असल्याची टीका त्यांनी केली.नाशकात मनसेचा यू-टर्न नाशिक महानगरपालिकेतील सत्ताधारी मनसेसह सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी अखेर ‘स्मार्ट सिटी’अंतर्गत ‘एसपीव्ही’ला सशर्त पाठिंबा दर्शविल्याने नाशिकचा स्मार्ट सिटीत सहभागी होण्यास प्रस्ताव दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी केलेल्या चर्चेनंतर ही कोंडी फुटली आणि सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीनंतर ठरावाला मान्यता देण्यात आली. शिवसेनेच्या सदस्यांनीही ठरावास पाठिंबा दिला.स्मार्ट सिटी योजना ही शहरांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आहे. ही योजना राबविण्यासाठी एसपीव्ही (स्पेशल परपज व्हेइकल) स्थापन करण्यावरून गैरसमज निर्माण झाले आहेत. एसपीव्हीच्या माध्यमातून महापालिकेच्या अधिकारांवर गदा येणार नाही. एसपीव्ही ठरविण्याचे अधिकार महापालिकेचे आहेत. याचा निर्णय महापालिकेनेच घ्यायचा आहे. - देवेंद्र फडणवीस (मुख्यमंत्री)मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना पिंपरी-चिंचवड या शहराला बेस्ट सिटीचा अ‍ॅवॉर्ड मिळाला आहे. मात्र, दुसरीकडे स्मार्ट सिटी प्रकल्पात याचा समावेश नाही. कोणती शहरे निवडावी याचा अधिकार राज्याला असताना मुख्यमंत्री हा विषय केंद्र सरकारकडे का टोलवत आहेत? एका शहराने या प्रकल्पात सहभागी होण्यास नकार दिल्याची माहिती आहे. संबंधित शहराचे नाव कमी झाल्यास पिंपरी-चिंचवडचा समावेश करा. - अजित पवार (माजी उपमुख्यमंत्री)